काठमाण्डौ । संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबीच ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएपछि यसले प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्कर्षसहित राष्ट्रबैंकले कडाई गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आइतबार क, ख र ग वर्गका बित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि तोक्ने गरिएको मनलागी ब्याजदरमा अंकुश लगाइदिएको हो ।
राष्ट्रबैंकले एकपटक प्रकाशित ब्याजदरमा तीन महिनासम्म हेरफेर गर्न नपाइने कडा निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशनसँगै बैंकहरुले अब तीन महिनासम्म एउटै ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप सकार्न पाउनेछन् भने ठूलो निक्षेप बोकेर बैंकहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने सरकारी संस्थान तथा कम्पनीहरुको खेलोफड्को समेत अन्त हुने देखिएको छ ।
यो व्यवस्था लागू नहुँदा ठूलो रकम बोकेर बस्ने सरकारी संस्थान, कम्पनी र सुरक्षा निकायले बढी ब्याजका लागि बैंकहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका थिए । उनीहरुको बार्गेनिङकै कारण बैंकहरुले बाध्य भएर बढी दरमा निक्षेप सकारी तत्कालीन अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्ने गर्थे ।
राष्ट्रबैंकले केही समयअघि संस्थागत निक्षेपको अनियन्त्रित ब्याजदरलाई लगाम लगाउन प्रकाशित दरभन्दा २ प्रतिशत मात्र बढी दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्थाले समेत काम गरेन ।
तरलताको समस्या विकराल बन्दै जाँदा बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर संस्थागत निक्षेप उठाएका थिए । यसले कर्जाको ब्याजदर बढेर समग्र आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित भएको थियो भने महंगीलाई समेत बढावा दिएको थियो ।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago