काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले संस्थागत निक्षेपमा हुने दादागिरीलाई तोड्दै यसमा कडाई गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीले यसअघि संस्थागत निक्षेपमा उठाउँदा उपलब्ध केही सहज व्यवस्थामा कडाई गरिएको छ । 

विगत दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । 

यसका कारण कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्नसक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।

यस्तै, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसअघि मुद्धती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी संस्थागत निक्षेप लिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यस्तै, मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो ।

यसैबीच, बैंकरहरुको माग अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।