कर्जामा करचुक्ताको निजी क्षेत्रबाट विरोध, आम्दानीको ८०% सम्मको सीमा बनाउन माग

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले सबै खालका कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले राष्ट्रबैंकलाई सुझाव दिंदै सबै खालका कर्जामा करचुक्ता अनिवार्यको व्यवस्था खारेज गर्न, आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था समेत हटाउन माग गरेका हुन् । 

'सबै खालका कर्जामा करचुक्ताको नियम अहिलेदेखि नै अनिवार्य लगाउँदा समस्या हुने देखियो ।' उनले भने-'अहिले केही ठूला खालका कर्जामा मात्र यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी साना कर्जाहरुमा केही लचक बन्नुपर्ने देखिन्छ ।' 

उनले हाल ५० प्रतिशतमा रहेको कर्जाको सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन समेत माग गरे । 'आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनसकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।'-उनले थपे । 

उनले ५० करोडभन्दा बढीको कर्जा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्थाको साटो १०० करोड र त्यसभन्दा माथिको ऋण लिंदा मात्र यस्तो रेटिङ गराउने व्यवस्था गर्न माग गरे । 

उनले बैंकहरुपिच्छे केवाइसी भर्ने झञ्झट अन्त गरिदिन समेत माग गरे । कुनै एउटा बैंकमा एकपटक केवाइसी भरिसकेपछि बाँकी सबै बैंकमा त्यसो लिंक गराई त्यही केवाइसी प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा समेत उनको जोड थियो ।