काठमाण्डौ । आर्थिक वर्षको समाप्त भएको १४ दिन बितिसक्दा समेत वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण किन प्रकाशित नगरेका होलान् ? धेरै लगानीकर्तामा अहिले यही प्रश्नले सताइरहेको छ । लगानीकर्ताको अन्यौललाई चिर्दै नेपाल राष्ट्रबैंकले वित्तीय विवरण तयारीमा भएको नयाँ व्यवस्था र यसअघिको टाइमलाइनमा संसोधन भएको सार्वजनिक जानकारी गराएको छ । 

सोमबार नेपाल राष्ट्रबैंक बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको नाममा निर्देशन जारी गर्दै बित्तीय विवरण प्रकाशनमा भएको नयाँ व्यवस्था र तोकिएको समयसीमाको बिषयमा जानकारी गराएको हो । 

राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुरुप वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, पहिलो चरणमा यो व्यवस्था भने वाणिज्य बैंकहरुको हकमा मात्र लागू हुनेछ । अन्य बित्तीय संस्थाका लागि क्रमशः लागू गरिने बताइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाका कारण यो पटक आर्थिक वर्ष सकिएको १४ दिनसम्म पनि २ वटा वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा बित्तीय संस्था बाहेक अधिकांशले वित्तीय विवरण प्रकाशन नगरेका हुन् ।

राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सम्पूर्ण शाखाहरुको कारोबार समावेश गरी वास्तविक एकीकृत वित्तीय विवरण लगायत प्रमुख बित्तीय परिसूचकहरुको विवरण हरेक त्रैमासको महिना व्यथित भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशन ढिलो आएकोले यसपटक भने परिपत्रमार्फत नै वाणिज्य बैंकहरुलाई भने साउन अन्तिम सम्मको समय सीमा दिइएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जनाएका छन् । उनका अनुसार अब नयाँ व्यवस्था अनुरुपको वित्तीय विवरण साउन ३० गतेभित्र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले प्रकाशन गरिसक्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा एनएफआरएस विधिबाट वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था क वर्गका बैंकको हकमा मात्र लागू गरिएको छ ।

अर्को आर्थिक वर्षदेखि क्रमशः विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुमा समेत यो व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ ।  

यसअघि पुरानै ढाँचाअनुसार नेपाल बैंक लिमीटेड र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले एफपीओलाई लक्षित गरी वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका थिए । तर, अब उनीहरुले पनि एनएफआरएस विधिबाट रिपोर्ट तयार गरी पुनः विवरण प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।