काठमाण्डौ । नेपालसरकारद्वारा जारी “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५” अनुसार विपन्न वर्गका जनतालाई लक्षित गरी व्यवसाय तथा लघु उद्यमका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले एनएमबि बैंकले लघु तथा विपन्नवर्ग कर्जा अन्तर्गत “एनएमबि सहुलियतपूर्ण कर्जा” संचालनमा ल्याएको छ ।
यो कर्जा लघुवित्तमा आधारित आठ प्रकारका व्यवसायहरुमा लक्षित रहेको सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । यसअन्तर्गत सात प्रकारका कर्जाहरु बिनाधितो प्रदान गरिनेछ । साथै ती कर्जाहरु सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बैंकले उपलब्ध गराउनेछ ।
यो प्रडक्टबाट विपन्न वर्गका जनताको उद्यमशिलता तथा व्यवसाय विस्तार गरी दिगो आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
यो स्किम अन्तर्गतका कर्जा तथा तिनको सीमा यस्तो छ:
- एनएमबि व्यवसायिक कृषितथा पशुपन्छी कर्जा-रु. १० लाखसम्म
- एनएमबिशिक्षितयुवा स्वरोजगार कर्जा-रु. ७ लाखसम्म
- एनएमबि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजनाकर्जा– रु. १० लाखसम्म
- एनएमबि दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा– रु. १० लाखसम्म
- एनएमबि उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा – रु. ५ लाखसम्म
- एनएमबि भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा – रु. ३ लाखसम्म
- एनएमबि महिला उद्यमशीलता कर्जा -रु. १५ लाखसम्म
उपरोक्त कर्जाका अतिरिक्त कृषि पेशामा संलग्नमहिलाहरुलाई लक्षित गरी एनएमबि बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नौलो “अग्रणी महिला कृषि कर्जा” पनि संचालनमा ल्याएको छ । जस अन्तर्गत उत्पादन लागतमा आधारित रही रु.१५ लाखसम्मको कर्जा महिला कृषकहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन ।
यसैगरी, बैंकले निक्षेपकर्ताहरुलाई थप सुबिधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले “एनएमबि सहारा बचत खाता”अन्तर्गत विभिन्न १८ वटा गम्भीर रोगहरु, दुर्घटनाबाट मृत्यु तथा पूर्ण अशक्त भएमा अधिकतम रु.१० लाखसम्मकोे बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको छ ।
बैंकले यस निक्षेप योजनामा सर्वाधिक ७ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने पत्रकारसम्मेलनमा बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले एनएमबि बैंकले दिगो आर्थिक बृद्धि तथा मूल्यमान्यतामा आधारित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएकोले, हरेक सेवा सुबिधा उक्त उद्देश्य लक्षित हुने हाम्रो प्रयास रहेको छ । यसले अन्य बैंक भन्दा एनएमबि बैंकलाई फरक रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
उपरोक्त कर्जाहरुले ग्राहकहरुको दिर्घकालिन आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि बैंक लिएको छ ।
