काठमाण्डौ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) पछि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड (एचपीसीएल)ले रुसबाट २० लाख ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गरेको छ। 

भारतीय तेल रिफाइनरी कम्पनीहरुबीच कम मूल्यमा उपलब्ध रुसी तेल किन्न होडबाजी चलेको हो। आईओसीले जस्तै एचपीसीएलले पनि युरोपेली ट्रेडर भिटोलमार्फत रुसी युराल्स क्रुड (रुसी निर्यात स्तरको कच्चा तेल) खरिद गरेको स्रोत बताउँछ। 

यीबाहेक मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ले यस प्रकारको १० लाख ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गर्न टेन्डर जारी गरेको छ। 

युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणलाई लिएर पश्चिमी देशहरुले लगाएका विभिन्न प्रतिबन्धका कारण धेरै कम्पनी र देशहरुले रुसी तेल खरिद गर्नबाट रोक लगाएका छन्। जसका कारण रुसी कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ र बजारमा ठूलो छुटमा उपलब्ध छ।

यही अवसरको फाइदा उठाउने उद्देश्यले भारतीय रिफाइनरी कम्पनीहरुले सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गर्न टेन्डर जारी गरेका छन्। सस्तो रुसी तेल भण्डारण गर्ने व्यापारीहरु यी टेन्डरहरूका लागि सफल बोलपत्रकर्ताको रुपमा देखा परेका छन्। 

स्रोतका अनुसार भारतको सबैभन्दा ठूलो पेट्रोलियम कम्पनी आईओसीले गत हप्ता भिटोलमार्फत मे डेलिभरीका लागि रुसी कच्चा तेल खरिद गरेको थियो। कम्पनीले यो तेल प्रतिब्यारेल २० देखि २५ डलरले सस्तो पाएको छ। यस सातापछि एचपीसीएलले २० लाख ब्यारेल युराल्स कच्चा तेल खरिद गरेको छ।

यसैबीच विश्वको सबैभन्दा ठूलो रिफाइनरी सञ्चालन गर्ने रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भने रुसी इन्धन खरिद नगर्ने देखिएको छ। यसको कारण अमेरिकामा कम्पनीको लगानी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा रुसमाथिको प्रतिबन्धले उसको व्यवसायमा असर पार्न सक्छ।

आईओसीले सन् २०२० देखि रुसको रोजनेफ्टबाट कच्चा तेल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। यद्यपि यो सम्झौताअन्तर्गत विरलै आयात गरिन्छ। किनकि रुसबाट तेल ढुवानीको लागतले यसलाई आर्थिक रुपमा अव्यवहारिक बनाउँछ। प्रतिब्यारेल २०–२५ डलरको छुटले रुसी कच्चा तेलको पक्षमा वातावरण बनेको र भारतीय रिफाइनरीहरूले अवसर लिइरहेको स्रोतले बतायो। 

स्रोतहरुका अनुसार सर्वाजनिक क्षेत्रको आयल र नेचुरल ग्यास कर्पोरेसन (ओएनजीसी) को सहायक कम्पनी एमआरपीएलले पनि मे डेलिभरीका लागि एक मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ। कम्पनीहरुले रुसबाट आफ्नै सर्तमा कच्चा तेल खरिद गरिरहेका छन्। यसमा विक्रेताको भारतीय तटमा कच्चा तेलको आपूर्ति समावेश छ। माल ढुवानी र बीमाको व्यवस्थामा प्रतिबन्धका कारण उत्पन्न हुने जटिलताबाट बच्न यो सर्त राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई पश्चिमी प्रतिबन्धको दायराबाट बाहिर राखिएकोले रुससँगको व्यापार डलरमा मिलाइएको स्रोतले बतायो।