काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जस्तै सहकारीहरुले पनि ऋणिहरुले किस्ता तिर्ने समयको भाखा ६ महिनासम्म सार्न पाउने भएका छन् । 

सहकारी विभागले देशभरका सबै सहकारीहरुलाई एक परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न छुट दिएको हो । 

विभागले सहकारीहरुलाई पठाएको १० बुँदे मार्गदर्शन अन्तर्गत २०७७ असारसम्म असूल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणि सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयअनुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने उल्लेख छ ।

नियामक निकायको पूर्व स्वीकृति लिएर भने यस्तो ऋणको भाखा १ वर्षसम्म सार्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

विभागले कोभिड १९ का कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणिहरुको हकमा २०७६ पुस मसान्तमा पल्र्स मूल्यांकन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था  गरेको छ । त्यस्ता ऋणि सदस्यको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने समेत जनाएको छ । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झै सहकारीलाई समेत २०७६/७७ को असूली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई साउन महिनाभरिमा प्राप्त भएमा अघिल्लो आवको आम्दानी मानी लेखांकन गर्न सकिने सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । 

विभागले सहकारीहरुलाई कृषि उत्पादन बढाउन तथा सुरक्षित उपभोगका लागि पारिवारिक खेती प्रवद्र्धन, करेसाबारी तथा कौशी खेतीमा जोड दिने, जमीन बाँझो नराख्ने तथा खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरुमा सहकारीहरुले आफ्ना सदस्य तथा समाजका अन्य समुदायलाई समेत सुसूचि र अभिप्रेरित गर्न भनेको छ । 

देशभरका सहकारीहरुका लागि जारी १० बुँदे मागदर्शन  यस्ता छन्: