-कृष्णराज गौतम
पचास करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोवार भएका सहकारीलाई पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी तथा निरीक्षण गर्ने भएको
छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ सहकारी नियमावलीमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र केन्द्रीय बैङ्कले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा प्रष्ट नियमको अभावमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गरी रोजगार र उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने गरी उक्त नियमावली निर्माण भएको हो ।
यसअघि ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत केही सहकारीले सर्वसाधारणको करीब रु १० अर्बभन्दा बढी निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परेको भए पनि कारवाहीको प्रष्ट नियमको अभावमा कारवाही तथा निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केही वर्ष अगाडि ५० सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने र रु पाँच करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र तथा सोभन्दा घटी बचत दायित्व भएका संस्थाले तीन वर्षभित्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार मानिएको सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी सदस्यको बचत तथा लगानीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने उक्त नियमावलीले २०४९ को सहकारी नियमावलीलाई खारेज गरेको छ । नयाँ नियमावली गत चैत २५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई यही वैशाख २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
उक्त नियमावलीले सहकारी विभागलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सहकारीलाई प्रशिक्षण, उत्पादन, बजार, वितरणसँग जोड्ने कार्यका साथ समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, सञ्चालकको खाता रोक्का, सञ्चालक र सरोकार पक्षको राहदानी रोक्ने, संस्थाको व्यवस्थापनका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने, व्यवस्थापन समिति बनाउनेलगायत अधिकार विभागले प्रयोग गर्नेछ । लगानीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लगानी लगानी गरेका कारण केही सहकारी अहिले समस्यामा छन् ।
एउटै धितोलाई विभिन्न सहकारीमा धरौटी राखेर आर्थिक अपचलन गर्ने सहकारीलाई नयाँ नियमले कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले ब्याजदर निर्धारणको आधार तोकिएको नियमावलीले विशिष्टकृत सहकारी सङ्घको ढाचामा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त केन्द्रले सहकारीबाट ऋण लिइ अपचलन गर्ने वा फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा प्रकाशन गर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने तथा स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारीलाई विषयगत आधारमा उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुद्देश्यीय गरी पाँच प्रकारले वर्गीकरण गरी सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी विभागमा हालसम्म दर्ता भएका ३४ हजार ५१२ सहकारी छन् भने गत फागुन मसान्तसम्म स्थानीय तहमा ३२५ सहकारी दर्ता भएको विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सबै सहकारीमा एकै किसिमको लेखा प्रणाली छैन । करीब रु ७३ अर्बको शेयर पूँजी कायम रहेको सहकारीमा हाल देशभर रु तीन खर्ब दुई अर्ब निक्षेप सङ्कलन भई रु दुई खर्ब ७३ अर्बको लगानी भएको छ । यस क्षेत्रबाट निष्क्रिय पूँजीलाई बचत गरी वित्तीय पहुँच नपुगेकालाई विभिन्न वस्तु उत्पादनमा सहयोग तथा सेवा प्रदान भइरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, दुग्ध, तरकारी तथा फलफूल, जडीबुटी, मौरीपालन, कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा सहकारीमार्फत लगानी गरिएको छ । स्थानीय तहका सबै वडामा कारोवार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको छ । एउटा स्थानीय तहमा दर्ता गरिएको सहकारीले अर्को स्थानीय तहमा कारोवार फैलाएमा प्रादेशिक सरकारको अन्तर्गतमा पर्नेछ ।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कारोवार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेका सहकारीलाई सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, सहकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
