काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर नेपाल राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले साउन १ गतेदेखि केन्द्रीय बैंकले तोकेको नियामकीय व्यवस्थामा कडाई गरिने र यो वा त्यो नाममा कुनै सम्झौता नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छलफलमा राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले सीडी रेसियो, स्प्रेड दर, ऋणको प्रोभिजनिङ लगायतका नियामकीय व्यवस्था कायम नगर्ने बैंकहरुलाई जरीवाना र कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन् । 

राष्ट्रबैंकले असार मसान्तसम्म सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको बाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने निर्देशन यसअघि नै जारी गरिसकेको छ । यो निर्देशनमा कुनै पनि तलमाथि नहुने अधिकारीहरुले छलफलमा प्रष्ट पारेका छन् । 

छलफलमा सहभागी सीइओहरुका अनुसार आजको छलफल नियमित भनेर डाकिए पनि राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुले नाफा कमाउने नाममा गलत शैली अपनाएका, ब्यालेन्ससिट नाफाकेन्द्रीत मात्र बनाउने गरिएको, लोनहरुको डूब्लिकेसन भएको, तथ्याङ्कमा तलमाथि गरेर खेल्ने काम भएको, निक्षेप संकलनमा कम ध्यान दिएको, क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, आधार दरमा समेत गडबड गरी लोनको ब्याजदर बढाएको लगायतका कमजोरी औंल्याउँदै कार्यशैली सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको सन्दर्भ समेत उठाएर बैंकहरु अझै अनुशासित बन्नुपर्ने, आक्रामक ग्रोथको रणनीतिभन्दा अनुशासित ग्रोथतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने लगायतका विषयमा समेत सुझाव दिइएको एक सीइओले जानकारी दिए । 

बैंकका सीइओहरुसँगको छलफलमा मर्जरको कुरा समेत उठेको थियो । मर्जरको सवालमा राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले कडा प्रस्तुती दिएनन् ।

‘उहाँहरुले मर्जरमा जानैपर्छ जस्तो आशयको कुरा राख्नुभएन ।’ एक सीइओले बिजशालासँग भने–‘सहज हुन्छ र आफू अनुकुल पार्टनर भेटिन्छ भने मर्जरमा गएर राष्ट्रबैंकको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने रणनीतिलाई सहयोग गरेकै राम्रो भन्ने आशयको कुरा मात्र आयो ।’ 

आजको छलफलमा राष्ट्रबैंकले तयारी गरिरहेको मौद्रिक नीतिको विषयमा भने कुनै सुझाव मागिएन । 

छलफलमा राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरु देवकुमार ढकाल र गुरु पौडेल, प्रवक्ता गुणाकर भट्ट लगायतले बोलेका थिए ।