काठमाण्डौ । समग्र राष्ट्रको आर्थिक स्तरोन्नति र बैंकिङ क्षेत्रको सुधार एवं विकासका लागि सिबिफिनले अघि सारेका नीतिगत सुझाव, खेलेको भूमिका र पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) प्रबल जनसेवाश्री मानपदवीबाट बिभूषित भएको छ। 

संविधान दिवस–२०७९ का अवसरमा घोषणा भएको उक्त मानपदवी नयाँ वर्ष अर्थात् मिति २०८० बैशाख १ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित सुशोभन समारोहमार्फत प्रदान गरिएको हो। उक्त मानपदवी सिबिफिनका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले ग्रहण गरेका थिए। 

संस्थागत रुपमा पहिलोपटक प्रदान गरिएको उक्त मानपदवी प्राप्त भएकोमा सिबिफिनले खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी उक्त मानपदवी प्राप्त गर्नुमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सिबिफिन कार्यसमितिका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, कार्यकारी सदस्य र सम्पूर्ण सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति समेत सिबिफिनले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता एवं निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने, आपसी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुणस्तरीय एवं भरपर्दो बैकिङ सेवाको विस्तार गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको समुचित निकासका लागि सरोकारवाला सबै पक्षहरुसँग सहकार्य गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, सरोकारावाला पक्षहरुवीच परस्पर सहकार्य एवं सहयोग आदान–प्रदान गर्ने र दिगो आर्थिक विकासमार्फत सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सिबिफिनले स्थापनाकालदेखि नै अनवरत रुपमा लागि पर्दै आएको जनाएको छ।

‘प्राप्त मानपदवीले सिबिफिनको शिर उचो भएको र गरिमा बढेको मात्र छैन, थप कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि थपिएको छ’, सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्थागत उद्देश्यहरुको कार्यान्वनयसँगै नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरुबाट प्राप्त हुने जिम्मेवारीहरुलाई अत्यन्तै गहनताका साथ पूरा गर्दै आएको यस संस्थाले आगामी दिनमा समेत सदस्य संस्थाहरु, राष्ट्र र आम जनताको हकहित र कल्याणका खातिर थप क्रियाशील भई लागिरहनेछ। प्राप्त भएको मानपदवीको गरिमा अक्षुण्ण राख्दै, नेपाल सरकार, मातहतका नियामक निकाय, प्राज्ञिक संस्था, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्र्टि«य संस्था र सरोकारवाला सम्पुर्ण पक्षहरुसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौँ।’