काठमाण्डौ । पटक-पटकको चेतावनी र असहज तरलता अवस्थाका बाबजुद बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु नसुध्रिएका देखिएको छ । 

उनीहरुले चरम तरलता अभाव हुँदा समेत पुरानै ढर्रामा आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गरिरहेका पाइएको हो । अर्थात, निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहतर्फ उनीहरु पहिलाजस्तै आक्रामक भइरहेको देखिएको हो । 

नेपाल राष्टबैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको देशको आर्थिक परिसूचकको विश्लेषण सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो देखिएको हो । 

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप २.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३.८ प्रतिशतले बढेको थियो । 

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १७.७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७५ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.० प्रतिशत, ३५.० प्रतिशत र ४६.२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो अंश क्रमशः ८.३ प्रतिशत, ३६.१ प्रतिशत र ४२.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०७५ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४३.८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निक्षेपको अंश ४५.९ प्रतिशत रहेको थियो । 

तर, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो । 

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.२ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ८.० प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको ३.८ प्रतिशतले बढेको छ । 

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा २५.५ प्रतिशतले बढेको छ । 

२०७५ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६३.१ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.४ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।

 २०७४ असोज मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६१.० प्रतिशत र १४.५ प्रतिशत रहेको थियो । 

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ८.८ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.१ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १०.१ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पँुजी कर्जा १२.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ४.४ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ०.६ प्रतिशतले तथा हायर पर्चेज कर्जा २.८ प्रतिशतले बढेको छ ।