काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकम तत्काल फुकुवा नगर्न र यो रकमको स्रोत खोज्न नेपाल राष्ट्रबैंकलाई आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले सुमार्गीले विदेशमा रहेको आफ्नै खाताबाट नेपाल पैसा भित्र्याउँदा त्यसको स्रोत खोजी यो प्रक्रिया सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको बर्खिलाप भएको छ कि छैन भन्ने कुरा समेत यकिन गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकलाई आदेश दिएको छ। 

व्यवसायी सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा विदेशबाट ल्याएको करिब ८० करोड रुपैयाँ शंकास्पद भन्दै राष्ट्रबैंकले रोकेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सु्मार्गीले खोलेको खातामा रहेको सो रकम फुकुवाको माग गर्दै उनले २०७५ पुस १० गते रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सो रकम नरोक्न आदेश जारी गरेका थिए । 

उनको यो आदेश विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ुभ्याकेटु मा गएको थियो। जोशीले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। संयुक्त इजलासले जोशीले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघिकै अवस्थामा  कायम राख्न भनेको थियो।

त्यसबेलासम्म सुमार्गीले ५५ करोड इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट रकम निकालेर अन्य बैंकमा सारिसकेका थिए । बाँकी रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा नै थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको विपक्षमा अन्तिम फैसला सुनाएको हो । 

रकम निकाल्न पाउनुपर्ने उनको माग खारेज गर्दै सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ–‘रकम कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन यकिन गर्नू’।

सुमार्गीको नाममा सुमार्गीकै विदेशमा रहेको खाताबाट रकम आएको राष्ट्र बैंकको दाबी रहेको भन्दै परामादेशमा त्यस्तो रकमको ६ महिनाभित्र बैधता जाँच्न भनेको छ ।

साथै कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक महिना प्रगति विवरण सर्बोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन भनेको छ ।