काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंक सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउने पूर्व तयारीबाट पछाडि हटेको छ । सर्वत्र दवाबपछि उसले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणालाई भने कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, तर फरक तरिकाले । 

मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्टबैंकले सेयर धितो कर्जाको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो व्यवस्थाको विषयमा कुरा गर्दै केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ७० प्रतिशतमा रहेको हालको सीमालाई घटाउने उद्देश्यले समीक्षामा सो बुँदा आएको संचारमाध्यमहरुलाई बताएका थिए । सो कदमको सर्वत्र आलोचना भएपछि र त्यसकै कारण सेयर बजारमा एकदिन भीषण पहिरो गएपछि अर्थमन्त्रालय र संघीय संसदको अर्थसमितिको दवाबपछि राष्टबैंकले सेयर धितो कर्जाको साबिकको सीमालाई नचलाएको हो । 

सेयर धितो कर्जाको सीमा नचलाए पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा केही विषयमा भने कडाई हुने गरी पुनरावलोकनको नीति सार्वजनिक गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै केही परिवर्तित नीति सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित मापदण्ड पूरा भएका सूचीकृत संस्थाका सेयर मात्र धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । 

पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरु, विगत तीन वर्ष देखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरु र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुको सेयर धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न बन्देज गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । 

यसअघि केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुको सेयर धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थामा थप केही नयाँ प्रावधानहरु थपिएको हो । 

यस्तै, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचिकृत संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीति÷निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भई अन्य कर्जा प्रदान गरेसरह अवलम्बन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत केही थपिएको छ । अब उक्त कर्जा नीति/निर्देशिकामा धितोको रुपमा लिने सेयरको पीई रेसियो, प्राइस टू बुक भ्यालू, डिभिडेन्ड इल्ड र डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।