काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो । योसँगै अब सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था सहज हुनेछन् । 

यो व्यवस्थाले सेयर बजार, रियल स्टेट र हायर पर्चेजसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु(विशेष गरी अटो क्षेत्र) चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पुर्याउने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ । यो व्यवस्थाले सुस्त बनेको बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको गति बढ्ने, रियल स्टेट थप चलायमान भई सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधिमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।