काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले स्थानीय निकायको पुनरसंरचनापछि कायम भएका र हालसम्म वाणिज्य बैंककोे प्रत्यक्ष सेवा पुुग्न नसकेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा शाखा बिस्तार गर्ने बैंकलाई सुविधै–सुविधा दिने भएको छ । 

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले शुक्रबार आह्वान गरेका छलफलपछि केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक नपुुगेका क्षेत्रमा शाखा बिस्तारमा छुट तथा अन्य सुविधाहरु दिने घोषणा गरिएको हो । 

छलफलमा डेपुटी गभर्नर, बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको समेत सहभागिता थियो ।  

गभर्नर कार्यालयमा बसेको छलफलले कुल ७४४ स्थानीय तहमध्ये नेपाल बैंक लिमीटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको उपस्थिति नरहेका स्थानीय निकायहरुमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापनाको निर्णय गरेको छ । देशभरका ४८१ गाउँपालिका र २४६ नगरपालिकामध्ये यसअघि वाणिज्य बैंकको शाखा नभएको ठाउँमा सेवा संचालन गर्ने बैंकले शाखा खोलेपछि सो स्थानमा तीन वर्षसम्म अर्को कुनै वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्न पाउने छैन । यस्तै, एउटा पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई संचालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकाय सम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार संचालन गर्न दिइने राष्ट्रबैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

‘तोकिएको जिल्लाहरुमा शाखा स्थापना गर्न शून्य ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्रबैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा सुविधालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’ सूचनामा भनिएको छ–‘यस व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै बैंकलाई कुनै स्थानमा शाखा खोल्न नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्देशन समेत दिन सक्नेछ ।’