काठमाण्डौ । एक वर्षमाथिको सबै खालको व्यक्तिगत आवधिक कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा बैंकहरु अलमलमा परेपछि राष्ट्रबैंकले सहजीकरण गरिदिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले केही दिनअघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

लामो अवधिको स्रोत व्यवस्थापनमा खासै आक्रामक नभएका बैंकहरुका लागि यो व्यवस्थाले अन्यौल बनाएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा बैंकरहरुले सहजीकरण खोजिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी असोज मसान्तसम्मका लागि केही सहज व्यवस्था गरिदिएको हो । 

बैंकहरुले कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियम दर तय गरी मासिक रुपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकीकृत निर्देशनबाट आगामी महिनाको लागि कर्जा तथा सापटमा लागू हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत बैंकहरुले स्थिर ब्याजदरवाला कर्जाको हकमा समेत लागू गर्नुपथ्र्यो । अर्थात, एक वर्षभन्दा माथिका सबै खालका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी सूचना आजसम्म(भदौ ३१ गतेसम्म) सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, राष्ट्रबैंकले पहिलो पटकका लागि भन्दै २०७७ असोज मसान्तभित्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्ने छुट दिएको हो । 

कर्जा अवधिभर स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था सर्वाधिक विवादित बनेको छ । बैंकरहरुले यो व्यवस्था एकैपटक लागू गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै पुनर्विचारका आशयहरु व्यक्त गरिरहँदा राष्ट्रबैंकले भने सामान्य सहजीकरण मात्रै गरिदिएको हो । यसको अर्थ राष्ट्रबैंक यो व्यवस्था जसरी पनि कार्यान्वयन गराइछाड्ने मूडमा छ भन्ने देखिन्छ।