काठमाण्डौ । व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको अवधिभर स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट राष्ट्रबैंक एक कदम पछाडि हटेको छ । 

बिहीबार साँझ मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले स्थिर ब्याजदरको यसअघिको नीति पुनरावलोकन हुने प्रष्ट पारेको हो । 

राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको अवधिभरका लागि नै स्थिर ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाको विषयमा बैंकरहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । 

छोटो अवधिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बैंकरहरुले कर्जा अवधिभरकै लागि स्थिर ब्याजदर कायम गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले पनि यो व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको थियो । नेपालमा अधिकतम १० वर्षे अवधिका ऋणपत्रमार्फत बैंकहरुले स्रोतको परिचालन गर्ने गरेका छन् । स्रोत चाहिँ १० वर्षे अवधिको हुने, तर २५ देखि ४० वर्ष अवधिका कर्जाहरुको ब्याजदर स्थिर तोक्नुपर्ने व्यवस्था गलत रहेको बैंकरहरुले बताउँदै आएका थिए । 

नेपाल बैंकर्स संघको सुझावलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशनबाट गरिएको व्यवस्थामा संसोधन गर्ने नीति लिएको हो ।

'स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा श्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।'-समीक्षामा भनिएको छ । 

अब भने बैंकहरुले परिचालन गर्ने स्रोतका आधारमा स्थिर ब्याजदरको अवधि तोकिने व्यवस्था भएको छ । यो विषयमा राष्ट्रबैंकले सर्कुलरमार्फत प्रष्ट पार्ने देखिन्छ ।