काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाबाट लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरको अन्तर(स्प्रेड दर) घटाउन निर्देशन दिएको छ । 

स्प्रेड दर आगामी चैत मसान्तपछि ४.७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि ५ प्रतिशत थियो । 

यसैगरी, २०७६ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर घटाएर ४.५ प्रतिशत भन्दा बढी राख्न पाइने छैन । 

यस्तै, ख र ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने २०७६ असार मसान्तपछि स्प्रेड दर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुनेछैन । 

निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर संसोधन गर्ने वा चल्ती तथा बचत खातामा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम मौज्दात रकममा थपघट गर्ने निर्णय गरेमा सो निर्णय भएलगत्तै र साबिककै ब्याजदर कायम रहने अवस्थामा समेत मासिक रुपले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आधार दरको गणना विधि समेत परिवर्तन गरेको छ । अब ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिको प्रतिफल यसमा जोड्न पाइनेछैन । यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुको संचालन नाफा १७ अर्बले घट्ने अनुमान गरिएको छ भने यो व्यवस्थाबाट सर्वसाधारणले लिने कर्जाको ब्याजदर केही सस्तो हुनेछ । आधार दर गणनाको नयाँ विधि यस्तो हुनेछ:

यसैगरी, नेपाल राष्ट्रबैंकले लगानीकर्ताको माग अनुसार संस्थागत निक्षेपको सीमालाई समेत बढाउने संसोधित व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि ४५ प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप लिन पाइन्थ्यो, तर अब ५० प्रतिशतसम्मै लिन पाइने व्यवस्था भएको छ ।

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि निक्षेप दायीत्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरेको छ । यो व्यवस्था यसअघि समेत लागू भए पनि राष्ट्रबैंकमा बुझाएको त्यस्तो कार्ययोजना विपरीत बैंकहरु हिँड्न खोजेपछि यो बुँदालाई केन्द्रीय बैंकले पुनः दोहोर्याएको हो ।