काठमाण्डौ । विकास बैंकहरुले क्यापिटल फण्ड टाइट भएर विजिनेशमा ग्रोथ गर्न नसकिएको भन्दै नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकमा पूँजी वृद्धिको बाटो खुलाउन तीव्र लविङ सुरु गरेका छन् । 

विकास बैंकका सीइओहरुको क्लब ‘डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन(डिबान)’ले संस्थागत रुपमा र संचालकहरुले समूहगत रुपमा राष्ट्रबैंकमा पूँजी नथप्दा काम गर्नै गाह्रो परेको गुनासोसहित वार्षिक रुपमा ग्रोथको सीमा तोकिदिएर सोहीअनुसार पूँजी बढाउने बाटो खोलिदिन दवाब दिन थालेका हुन् । 
‘अब विकास बैंकहरुलाई क्यापिटल फण्ड टाइट भएर विजिनेश गर्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ ।’ एक राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका सीइओले भने–‘राइट सेयर दिनैपर्छ । यसकै लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’ 

उनकाअनुसार पछिल्लो समय विकास बैंकका सीइओ तथा संचालकहरुबीच राष्ट्रबैंकसँग राइट सेयर(हकप्रद सेयर) निश्कासन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दवाब दिन थालिएको छ । ‘हामीलाई धेरै राइट सेयर चाहिएन ।’ ती सीइओले भने–‘जस्तो राष्ट्रबैंकले ‘२० प्रतिशतभन्दा बढी विजिनेश नबढाउ’ भन्छ भने त्यसका लागि पुग्ने क्यापिटल हकप्रदबाट थप्न दिए पुग्छ । त्योभन्दा बढी चाहिएन भन्ने लाइनबाट अगाडि बढेका छौं ।’ 

विकास बैंकहरुलाई हकप्रद जारी गरी पूँजी थप्न दिनुबाहेक अहिलेको अवस्थामा टिकाउने अन्य विकल्प नरहेको सीइओहरुको दाबी छ । 

हाल राष्ट्रिय स्तरका ८ वटा विकास बैंकहरुमध्ये कुनैको पनि चुक्तापूँजी ३ अर्ब भन्दा कम छैन । हिजोको दिनमा साढे २ अर्ब क्यापिटल पुर्याउने नीति आउँदा पनि विरोध भएको, तर त्यति पूँजीले अहिले नपुग्ने अवस्था देखिएकोले अबको विकल्प पनि पूँजी थप्नै नै रहेको उनीहरुको तर्क छ । ‘राष्ट्रबैंक पनि हाम्रो समस्याप्रति जानकार छ । उहाँहरुसँग कुरा गर्दा ‘तपाईहरुको पीडा हामीलाई थाहा छ’ भन्नुहुन्छ ।’ अर्का एक विकास बैंकका सीइओले बिजशालासँग भने–‘हामी विकास बैंकलाई पूँजी थप्न दिन्थ्यौं, तर विकास बैंकलाई दिंदा माइक्रोफाइनान्सलाई पनि राइट सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने अवस्था बन्ने र त्यसो भयो भने हाल मर्जरबाटै माइक्रोफाइनान्सको संख्या घटाउने राष्ट्रबैंकको नीति नै फेल हुने भएका कारण दिन नसकिएको’ भनेर राष्ट्रबैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरुले भन्ने गर्नुभएको छ ।’ 

ती सीइओको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमा अझ दवाब दिएर संख्या घटाउने अवस्था बनेपछि राष्ट्रबैंकले विकास बैंकहरुलाई हकप्रदबाट चुक्तापूँजी थप गर्ने अजेण्डामा लचक हुने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । 

पछिल्ला छलफलहरुमा विकास बैंकहरुले राष्ट्रबैंकसँग युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणामा अगाडि बढ्न समेत पटक–पटक सुझाव दिने गरेका छन् ।

‘अब सबै तहका बैंकहरुको काम एउटै भएपछि किन ए बी सी भनिरहेको छ?’ अर्का एक सीइओले भने–‘अब पूँजीका आधारमा गर्न सकिने कामहरुको सूचिसहितको अवधारणा केन्द्रीय बैंकले ल्याउनुपर्छ । २०८० सम्म युनिभर्सल बैंकिङमा जाने अवधारणा कार्यान्वयनका लागि समेत यो विषयमा गृहकार्य तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

विकास बैंकका सीइओ तथा संचालकहरु राष्ट्रबैंकले विगतमा दिने गरेको कर छुट लगायतका सुविधा हटाएका कारण अब राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक मर्जरमा नजाने विश्लेषण गर्छन् । ‘८ वटा विकास बैंक त मुलुकलाई चाहिन्छ पनि ।’ एक संचालक भन्छन्–‘अब वाणिज्य बैंकको संख्या घट्ला, तर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको संख्या घट्दैन ।’ 

विकास बैंकका सीइओहरुले राष्ट्रबैंकले हकप्रदको विषयमा ठोस नीति केही महिनाभित्रै बनाउने अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई आक्रामक व्यवसाय नगर्ने, जे जति छ त्यसमै रमाउने समझादारी समेत कायम गरेका स्रोत दाबी गर्छ । 

उनीहरुले पछिल्लो समय सर्वसाधारण जनताले विकास बैंकहरुलाई राम्रो साथ दिएको निश्कर्ष समेत निकालेका छन् । ‘हिजोको दिनमा ९० वटा विकास बैंक थिए । ती बैंक घटेर अहिले १७ वटामा सीमित भएका छन् । अधिकांश विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा बिलय भए ।’ अर्का एक सीइओले भने–‘तर हिजो ९० वटा विकास बैंक हुँदा जति मार्केट कभर थियो, आज पनि त्यति नै छ । नेटवर्क र विजिनेश घटेको छैन । यसको अर्थ हामीलाई पहिलाभन्दा अहिले पब्लिकको बढी सपोर्ट छ भन्ने हो । राष्ट्रबैंकले पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गरी हामीलाई हकप्रद जारी गर्न दिनुपर्छ।’