काठमाण्डौ । तत्काल अर्को कुनै वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमति नभएमा हिमालयन बैंकका सेयरधनीले अबको ३ वर्षसम्म लाभांश पाउने छैनन् । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया टुंगिनै लाग्दा हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारणसभाले अस्वीकृत गरिदिएसँगै यो बैंक नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकको कारबाहीमा पर्ने भएको हो । 

साधारणसभाबाट इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जमा जाने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेसँगै अब यी दुवै बैंकको सहभागितामा गठन भएको मर्जर कमिटीले राष्ट्रबैंकमा डिमर्जको विषयमा आधिकारिक पत्रमार्फत जानकारी गराउनुपर्छ । यो जानकारी आएपछि राष्ट्रबैंकले कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछ । 

राष्ट्रबैंकको मर्जर विनियमावलीअनुसार हिमालयन बैंकका सेयरधनीले अबको ३ वर्षसम्म लाभांश पाउने छैनन् । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको २१.३८ प्रतिशत बोनस शेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । तर, पारित यो लाभांश समेत लगानीकर्ताले पाउने छैनन् । 

यस्तै, तीन वर्षसम्म हिमायलन बैंकले थप शाखा कार्यालय समेत बिस्तार गर्न पाउनेछैन । राष्ट्रबैंकबाट पाउने अन्य नियामकीय सुविधा समेत हिमालयनले पाउने छैन । 

यस्तै, मर्जर भाँडिएका कारण हिमालयनका संचालकहरुलाई राष्ट्रबैंकले सचेत गराउने कारबाही समेत गर्नेछ । 

मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै सेयरधनीको लामो समयदेखि दोश्रो बजारमा बन्धक बनेको सम्पत्ति फुकुवामा समेत अन्यौल सिर्जना भएको छ । दोश्रो बजार कारोबार समेत तत्काल फुकुवा हुँदैन । 

यी सबै कारबाहीबाट बच्न हिमालयन बैंकले तत्काल अर्को वाणिज्य बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमालयन बैंकले मर्जर भाँडिएको अवस्थामा बैंक अफ काठमाण्डू वा सिभिल बैंकसँग मर्जरको सहमति गर्ने संभावना प्रवल छ ।