काठमाण्डौ । अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको पदमोहका कारण संकटमा फसेको हिमालयन बैंकलाई समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले गाँठो फुकाइदिएको छ । योसँगै श्रेष्ठ समूहको यो बैंकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राज समेत अन्त हुने संभावना बढेको छ । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्दा साधारणसभाबाट पारित भइसकेको बोनस सेयर चुक्तापूँजीमा अझै सूचिकरण हुन सकेको छैन । यसले १७ हजार लगानीकर्ताको लगानी बन्धकमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा हिमालयन बैंकले भनेअनुसारकै लिखित निर्देशन नेपाल राष्ट्रबैंकले दिएपछि अब संचालक समितिको लफडा मिल्ने र त्योसँगै घोषित बोनस लगानीकर्ताले पाउने संभावना बढेको देखिएको हो ।  

के थियो समस्या ?
हिमालयन बैंक लिमीटेडको पुस अन्तिम साता सम्पन्न २५ औं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१५८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

संचालक समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारको लाभांश साधारणसभाबाट पारित भएको चार महिना बितिसक्दा समेत नेपाल राष्ट्रबैंकले त्यसलाई चुक्तापूँजीमा सूचिकरण गर्न स्वीकृति दिएको छैन । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नआएपछि बैंकको चुक्तापूँजी वृद्धिको यात्रा मात्र रोकिएको छैन, सेयरधनीले समेत भनेको समयमा लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले हिमालयन बैंकलाई उसको साधारणसभाबाट पारित गरेअनुसारको लाभांश वितरणको स्वीकृति नदिनुु पछाडिको कारण बैंक संचालक समिति र व्यवस्थापनकै आलटाल र ढिलासुस्ती नै प्रमुख कारण रहेको बताइने गरिएको थियो । बैंकले केन्द्रीय बैंकबाट स्पष्ट निर्देशन आइसकेको बिषयलाई समेटेर संसोधन गर्न छाडेर उल्टो लिखित पत्र आउनुपर्ने भन्दै हलो अड्काएर बसेको थियो ।

‘हामीले बैंकलाई संस्थापक बाहेकका समूहतर्फबाट निर्वा्चित संचालक समेत संचालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार बैंकको नियमावली संसोधन गरेर आउन र संचालकको संख्या बाफियाले गरेको व्यवस्था अनुसार घटाउन भनेका थियौं, तर बैंकले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेको थियो ।’ राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘बैंक संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले कानून नमान्ने र पेलेरै जान खोज्ने रणनीति लिंदा बैंकका सेयरधनीलाई मर्का परेको देखिन्छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लिखत नराख्ने भएकाले बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुन सक्दैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका एक अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट हिमालयन बैंकको बोनस सेयर सूचिकरणको बिषयमा कुनै पनि जानकारी नआएको बताएका छन् ।   

हिमालयन बैंकले कम्पनी संचालनका लागि नियमावली बनाउँदा निकै चलाख्याईपूर्वक संस्थापक समूहबाट संचालक निर्वाचित हुनेहरु मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान राखेको थियो । कतिपय बैंकहरुले विगतमा नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख नगरे पनि आन्तरिक सहमति गरेर संस्थापक मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने अभ्यास समेत नगरेका भने होइनन्, तर पछिल्लो समय कानूनले नै अध्यक्ष जुनसुकै समूहबाट समेत आउनसक्ने प्रष्ट पारिदिइसकेपछि पनि हिमालयन बैंकले भने विदेशी साझेदारहरुको शर्त लगायतका कारण देखाउँदै कानून कार्यान्वयन गर्न मानिरहेको छैन ।

यस्तै, हिमालयन बैंकमा रहेको एउटा समूहको बहुमत गुम्ने डरले संचालकहरुको संख्या समेत घटाउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । 

बैंकको संस्थापक सेयरधनी रहेकाहरुले एकलौटी रुपमा सधैं राज गरिरहने रणनीतिका साथ राष्ट्रबैंकको निर्देशन अटेर गरिरहेका सेयरधनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

‘अध्यक्षमा संस्थापकको एकलौटी अधिकार नयाँ कानूनले खारेज गरिदिइसकेको र संख्या समेत स्पष्ट तोकिदिइसकेको अवस्थामा हिमालयन बैंकमा राज गरिरहनेहरुको चाहनाले १७ हजार सेयरधनीको लगानी संकटमा परेको छ ।’ ती सेयरधनीले भने–‘बैंकले नियमावली संसोधन गरेलगत्तै राष्ट्रबैंकले स्वीकृत दिन्छ, समस्या नै देखिदैन, तर संचालकहरुले समयमा यो काम नगर्दा हामीले पाउने बोनस सेयर र नगद लाभांश रोकियो ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार सञ्चालक समिति बढीमा सात जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एकजना स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्छ । 
हिमालयन बैंकमा (२० प्रतिशत), कर्मचारी सञ्चयकोष (१४ प्रतिशत), मनोजबहादुर श्रेष्ठको एन ट्रेडिङ कम्पनी (१२.७१ प्रतिशत), उनकै समूहको छायाँ इन्टरनेशनल(८.८९), राणा समूहको आभा इन्टरनेशनल (११.३८ प्रतिशत) र खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ (११.८५ प्रतिशत)  शेयर लगानी रहेको छ ।  सर्वसाधारणतर्फ भने जम्मा १५ प्रतिशतमात्र सेयर दिइएको छ । 

अध्यक्षको हदैसम्मको पदमोह
हिमालयन बैंकका १७ हजार लगानीकर्ताको लगानीमाथि खेलवाड गर्ने मुख्य कारण बैंकका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको पदमोह र सत्तालिप्सा प्रवृति रहेको देखिएको छ । राष्ट्रबैंकको निर्देशनअनुसार संचालकहरुको संख्या घटाउँदा आफ्नो अध्यक्ष पद गुम्ने भएपछि बैंकले अटेरी गरेको र त्यसले १७ हजार लगानीकर्ताको लगानी संकटमा पारिदिएको बताइएको छ । 

स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐनअनुसार सञ्चालक छनौट हुँदा श्रेष्ठ पक्षको होल्ड घट्छ। हिमालयन बैंकमा संस्थापक सेयरको स्वामित्व ८५ प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत मात्र छ । ८५ प्रतिशत संस्थापक शेयरका हिसाबमा सञ्चालक चयन गर्दा मनोजबहादुर श्रेष्ठ समूह अल्पमतमा पर्छ ।

श्रेष्ठले संस्थापकलाई ५१ प्रतिशत मात्रै मानेर सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन्। बैंकको ८५ प्रतिशत संस्थापकबाट पाँचजना सञ्चालक छानिन्छन् भने त्यसलाई ५१ प्रतिशत मान्दा संस्थापकबाट तीनजना मात्र सञ्चालक हुन्छन्। 

त्यसैगरी, सर्वसाधरणबाट तीनजना र विज्ञ सञ्चालकबाट एक गरी सातजनाको सञ्चालक समिति बन्छ। श्रेष्ठले संस्थापकबाट ५१ प्रतिशत मात्रै मानेर अगाडि बढ्न गरेको प्रस्तावको मुख्य खेल कर्मचारी सञ्चयकोष र खेतान समूहबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुन नदिनु रहेको स्रोत बताउँछ । यहीकारण अनेक बखेडा झिकेर संचालक समितिमा आफ्नो बहुमत कायम गरी पुनः अध्यक्ष बन्ने र बैंकमा राज गरिरहने श्रेष्ठ समूहको दाउ छ । तर, केन्द्रीय बैंकले भने ८५ प्रतिशत होल्ड रहेका संस्थापकबाट सोही अनुसारको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरी पत्र पठाएको स्रोत बताउँछ । 

हाल बैंकमा श्रेष्ठ समूहबाट दुई, हबिब, राणा र सञ्चयकोषबाट एक एक जना सञ्चालक छन्। चौथो ठूलो सेयरहोल्ड भएको खेतान समूहलाई भने संचालक समितिमा बाइपास गरिएको छ । सो समूहले यो बिषयमा अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेको थियो, अदालतले सो समूहको मागदाबी सही ठहर्याउँदै संचालक समितिमा उचित स्थान दिनुपर्ने रायसहितको निर्देशन बैंकलाई दिएको थियो । तर, सो आदेशको समेत पालना हालसम्म भएको थिएन ।  

यसैबीच, हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले केही समयअघि बिजशालासँग कुरा गर्दै राष्ट्रबैंकले नै हलो अड्काएका कारण लाभांश सूचिकृत हुन नसकेको दाबी गर्दै भनेका थिए–‘हामीले राष्ट्रबैंकलाई नै कुरिरहेका हौ ।’ 

उनले संस्थापकबाट मात्रै अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान संसोधन गरिसकिएको उल्लेख गर्दै संस्थापक समूहबाट चयन हुने संचालकहरुको संख्याको बिषयमा राष्ट्रबैंकले लफडा गर्दा समस्या लम्बिएको दाबी गरेका थिए ।

‘हामीले संस्थापक सेयरधनीको होल्डलाई ५१ प्रतिशत मानेर सो समूहबाट यसअघि हुँदै आएको ४ जना संचालकको प्रतिनिधित्व घटाई ३ बनाउन भनी संसोधन गरी पठाएका थियौं ।’ उनले त्यसबेला भनेका थिए–‘तर राष्ट्रबैंकले ८५ प्रतिशत होल्ड रहेको संस्थापकबाट ५ जना संचालक बनाउनुपर्ने अडान लियो, तर त्यही कुरा हामीलाई लिखित दिनुहोस् भन्दा ऊ चूपचाप बसिरहेको छ ।’

अब केन्द्रीय बैंकले लिखित निर्देशन नै दिएपछि सीइओ राणाले भनेजस्तो सोही अनुसार संचालक छनौट गर्नुको अर्को विकल्प बैंकसँग छैन । यसरी हेर्दा लामो समयदेखि बैंकमा राज चलाउँदै आएका श्रेष्ठ समूहको सत्ता लगभग गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।