काठमाण्डौ । लामो समयदेखि संस्थागत कुशासनको चक्रमा फसेको, परिवारवादले भित्रभित्रै समस्यामा परेको हिमालयन बैंक लिमीटेडले त्राण पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यो बैंकलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्वाचनसहितको साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो आशा बढेर गएको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । 
केन्द्रीय बैंकले हिमालयन बैंकलाई सोमबार एक पत्र लेख्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बाफियामा भएको व्यवस्थामा टेकेर आएको यो निर्देशनपछि बैंकमा आफूखुशी संचालक समिति चुन्दै आएको समूह समस्यामा परेको छ । लामो समयदेखि न्यायोचित रुपमा संचालक चुनिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको समूह भने केन्द्रीय बैंकबाट आएको निर्णयपछि उत्साहित देखिएको छ ।  

नेपाल राष्ट्रबैंकले हिमालयन बैंकलाई ८५ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीबाट ५ जना, सर्वसाधारणबाट १ र एक विज्ञ गरी ७ जनाको संचालक समिति गठन गर्न पहिला पनि निर्देशन दिएको थियो । नियमनकारी निकायको निर्देशन र बाफियामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा पटक-पटक बेवास्ता गर्दै आफूखुशी निर्णय गर्दै बैंक र यसका लगानीकर्ताहरुलाई जोखिममा पारेको भन्दै यो बैंकको संचालक समिति र यसका हालका संचालकविरुद्ध मुद्धा र नेपाल राष्ट्रबैंकमा उजुरी समेत परेको थियो । 

यो बैंकमा विगत लामो समयदेखि मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका भाईले दाइँ गर्दै आएका थिए । संस्थागत सुशासनविपरीतका थुप्रै अभ्यासहरु भएका थिए । बैंकको वृति विकासको योजना अगाडि बढाउने विषयमा समेत श्रेष्ठले लामो समयदेखि व्यवस्थापनलाई असहयोग गर्दै आएका गम्भीर आरोप लाग्ने गरेका थिए । यो बैंकमा लामो समयदेखि संचालक र उच्च व्यवस्थापनबीच गम्भीर द्वन्द्व हुँदै आएको थियो ।  

राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुसार नयाँ संचालक समिति गठन गर्न तत्कालै बैंकको साधारणसभा बोलाई निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आफ्नो नियन्त्रण गुम्ने देखेर श्रेष्ठले बैंकको साधारणसभामा निर्वाचन गर्न आलटाल गर्दै आएका थिए । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा आफ्नो पहुँच भएको बताउँदै कुनै पनि हालतमा हिमालयन बैंकमा चुनाव हुन नदिने र आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने भन्दै राष्ट्रबैंकका कर्मचारीहरुलाई समेत उनले मानसिक तनाव दिंदै आएका पीडित बताउँछन् । 

हिमालयन बैंकको हालसम्मको संचालक समिति सर्वसम्मतको नाममा श्रेष्ठ समूहले आफ्नो बर्चश्व कायम हुने गरी चुन्दै आएको थियो । श्रेष्ठ समूहको संचालक समितिमा बोलवाला भएपछि उनले बैंक र स्रोतको आफूखुशी प्रयोग गर्दै आएका थिए । श्रेष्ठ समूहको चरम नातावादबाट ग्रसित व्यवहारका कारण बैंकभित्रका संचालकबीच पनि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । 

श्रेष्ठ समूहका कारण उच्च व्यवस्थापन समेत लामो समयदेखि चिढिँदै आएको थियो । आपसी द्वन्द्व र श्रेष्ठ समूहको मनपरीका कारण समस्यामा फसेको बैंकको इतिहासमै पहिलोपटक निर्वाचनबाट संचालक चुन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसले बैंकले समस्याबाट त्रास पाउने र वृतिविकासमा समेत गति लिने आशा बैंकका लगानीकर्ताहरुमा पलाएको छ । 

हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १४ प्रतिशत, मनोजबहादुर श्रेष्ठको एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७१ प्रतिशत, खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङको ११.८५ प्रतिशत तथा राणा समूहको आभा इन्टरनेशनलको ११.३८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । मनोजबहादुर श्रेष्ठका भाईको छायाँ इन्टरनेशनलको ८.८० प्रतिशत सेयर लगानी छ । सेयर स्वामित्वको यो संरचनाले समेत हबिब, सर्वसाधारण, कर्मचारी सञ्चयकोष, श्रेष्ठ समूह, खेतान समूह र राणा समूहबाट एक/एक जना संचालक हुन सक्ने देखिन्छ । एकजना विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त हुनेछन् । 

तर, बाफियाले गरेको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै अहिले बैंकमा श्रेष्ठ समूहबाट २ जना, हबिब, राणा र सञ्चयकोषबाट एक/एकजना र विज्ञ एकजना गरी ७ जना संचालक छन् । 

बाफियाले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार संचालक समिति गठन हुने हो भने श्रेष्ठ समूहका दुईमध्ये एकजनाले संचालक पद छाड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । किनभने संस्थापक सेयरधनीहरुमध्ये म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको भन्दा कम सेयर धारण गरेका छायाँ इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि तथा मनोजका भाई प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ बाहिरिनेछन्। प्रचण्डबहादुर बाहिरिएपछि संचालकको पदमा खेतान समूहबाट एकजना प्रतिनिधिले पद पाउनेछन् । 

यसरी आफ्नो समूहबाट एकजना संचालक पद गुम्दा श्रेष्ठ समूहको अध्यक्ष पद पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । 

श्रेष्ठले बैंकलाई निजी कम्पनी चलाएझै गरेर विगत १४ वर्षदेखि बैंक संचालक समितिको अध्यक्षको रुपमा निरन्तर बसिरहेका छन् । हिमालयन बैंकमा स्थापनाकलादेखि नै निजी क्षेत्रबाट ४ वटा समूह संस्थापक सेयरधनीको रुपमा रहेका छन् । 

यी ४ संस्थापक सेयरधनीबाहेक हबिब बैंक लिमीटेड पाकिस्तान, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुसमेत रहेका छन्। बैंकको संचालक समितिको नेतृत्व ४ निजी क्षेत्रका संस्थापक सेयरधनी समूहबीच पालैपालो हुने सहमति भए पनि आजसम्म म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिका प्रतिनिधिलाई बैंकको संचालक समितिको नेतृत्व गर्न दिइएको छैन । यसमा श्रेष्ठ समूहकै खेलले काम गरेको अधिकांश संचालकको बुझाई छ । 

हिमालयन बैंकमा २६ वर्षदेखि साझेदारी गरिरहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकले आफ्नो सेयर बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन(सिडीसी)लाई बिक्री गरेर बाहिरिन खोजेको छ । बेलायती सरकारको पूर्ण लगानीको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट(डिफिड)को निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था नै सिडीसी हो । यसले दक्षिण एशिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ । पाकिस्तानी बैंक हबिबको २० प्रतिशत सेयर किनेर सिडीसी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको थियो । 

सबै प्रक्रिया ठीकठाकसँग चलिरहेका बेला बैंकमा आफ्नो वर्षौदेखिको नियन्त्रण र एकलौटी जाने भएपछि श्रेष्ठ दाजुभाईले नै मिलेर सिडीसीलाई रोकेका आरोप समेत लाग्दै आएको छ । 

गत जेठमै हबिबको ठाउँमा सिडीसी आउने भन्दै दुवै बैंकका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई भेटेका थिए । उत्साहित रुपमा भेट्न पुगेका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैले शुभकामना समेत दिइसकेका थिए । 

बेलायत सरकारको लगानी भएको संस्था भएकाले हिमालयनलाई अन्तराष्ट्रिय बैंकिङका लागि पनि बाटो खुल्ला हुने विश्वास लिइएको थियो ।

नेपालस्थित बेलायती दूताबासले पनि सिडीसीलाई ल्याउन पहल गरेको थियो । नेपाल–बेलायत दौत्य सम्बन्ध दुई शताब्दी पुरानो भए पनि प्रत्यक्ष लगानीका लागि संस्थाहरु बेलायतबाट भने आएका थिएनन् । त्यही भएर सिडीसीलाई ल्याउन उसले पहल गरेको हो। 

सबै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो । त्यही बेला मनोजबहादुर श्रेष्ठ समूहले बखेडा झिकेपछि सीडीसी सेयर किन्न हच्किएको स्रोत बताउँछ । आफ्नो र भाईको कुर्सी मोहका कारण नेपाल भित्रिन लागेको अरबौंको वैदेशिक लगानी समेत अहिले अन्यौलमा परेको अवस्था छ ।

तर, बैंक लगानीकर्ताहरु राष्ट्रबैंकको निर्वाचनबाट संचालक चुन्न भनी आएको निर्देशनपछि भने लामो समयदेखिको अन्यौल हटेर जाने र सीडीसीलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याउने प्रयासले समेत सार्थकता पाउने गरी नयाँ संचालक समिति निर्वाचित हुने आशामा देखिएका छन् । यसले बैंकको उचाई समेत अझै माथि पुर्याउने र नयाँ परिस्थितिमा आएका चुनौतिहरुको सामना गर्दै बैंकलाई खरो उतार्ने गरी बनेका पेण्डिङ योजनाहरुले समेत अब मूर्त रुपमा पाउने सेयरधनीको समेत अपेक्षा देखिएको छ ।