काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश वितरण नगर्न हिमालयन बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रबैंकले हिमालयन बैंकबाट प्रस्ताव गरेअनुसार लाभांशलाई स्वीकृति दिए पनि त्यसमध्ये नगद लाभांश वितरणअघि चाहिँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग जारी मर्जर प्रक्रिया निश्कर्षमा पुर्याउने गरी लिखित प्रतिबद्धता मागेको हो । 

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिए पनि नगद लाभांश वितरणअघि मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता मागिएको प्रष्ट पारे । 

'हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार लाभांश स्वीकृत भएको छ । अब अर्को साता बस्ने संचालक समितिको बैठकले साधारणसभाको मिति तोक्नेछ र लाभांश पारित गरिनेछ ।' उनले भने-'वार्षिक साधारणसभा र विशेष साधारणसभा समेत एकैसाथ आयोजना गरी मर्जरको प्रस्ताव समेत पारित हुनेछ । त्यसपछि हामी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दुवैको तर्फबाट मर्जरको अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्रबैंकमा पत्र लेख्ने सल्लाह भएको छ ।' 

हिमालयन बैंकको संचालक समितिको २०७८ असोज २० गते  बसेको ४१२ औं बैठकले आ. व. २०७७/७८ को वितरणयोग्य मुनाफा रकमबाट शेयरधनीलाई हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.१० अर्ब ६८ करोड ४४ लाख ८ सय २८ को २१.६८% अर्थात रु.२ अर्ब ३१ करोड ६३ लाख ७८ हजार ९९.५१ बराबरको बोनस शेयर तथा ४.६२% अर्थात रु.४९ करोड ३६ लाख १९ हजार ३ सय १८.२५ बराबरको नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । 

यो प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृत भए पनि नगद बाँड्नुअघि चाहिँ मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने भएको हो । 

पछिल्लो समय हिमालयन बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था खराब रहेको, धेरै ठूला ऋणका फाइलहरु गायब पारिएको, संस्थागत सुशासन नरहेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकतर्फ करतर्फको दायीत्व मात्रै झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँसम्म देखाइदिएपछि त्यसको भार समेत बोक्नुपर्ने भन्दै मर्जरबाट पन्छिन खोजेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले कानून विपरीत हिमालयन बैंकलाई जबरजस्ती मर्जरमा जानैपर्ने गरी शर्त तेस्र्याएको हो ।