काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले 'इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७' मा प्रथम संसोधन गर्दै नगद लाभांश वितरणमा कडाई गरेको हो ।

वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने संभावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्याङ्कन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको, तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पुँजीकोष पर्याप्त नरहेको कारणले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता समेत प्रभावित हुने तथा कतिपय अवस्थामा कर्जा निरन्तर नवीकरण गरी कर्जा वर्गीकरण समेत प्रभावित हुनसक्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीलाई थप सवल गराई, संस्थालाई बढी सुदृढ गराउने गरी लाभांश स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही केही कडाई गरिएको केन्द्रीय बैंकको प्रष्टोक्ति छ । 

राष्ट्रबैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसारसम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन नगर्ने, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी रहने, तोकिएको पुँजी कायम नगरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम नछुट्याएको, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन नगरेको, र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण नगर्ने संस्थाले बोनस सेयर र नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने छैनन् । 

यस्तै, राष्ट्रबैंकले सेयर प्रिमियम तथा मर्जरबाट प्राप्त हुने बार्गेन पर्चेज गेनको रकमबाट नगद लाभांश घोषणा तथा वितरणमा समेत रोक लगाएको छ । 

यसबाहेक निम्न अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश घोषणा वा वितरण गर्न पाउने छैनन्: