-कृष्णराज लामिछाने
बैंकहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर बढी भयो जुन हिसाबले बजार तताइएको छ, यो गलत छ । बैंकको ब्याजदर भन्ने चिज प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले हेरेर वा हस्तक्षेप गरेर निर्धारण हुने कुरा होइन । यो त बजारले निर्धारण गर्दछ ।

अहिले उद्योगी व्यापारीहरु ब्याजदर एकल अंकमा झारिदेऊ भन्दै विभिन्न निकाय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मै डेलिगेसनमा जानुभएको अवस्था छ । भोलिका दिनमा बैंकका निक्षेपकर्ताले पनि हामीलाई यति नै ब्याजदर चाहियो भन्दै तिनै ठाउँमा डेलिगेसन गए भने अवस्था के होला ? निक्षेपकर्ताले पनि व्यापारीले झै हामीलाई यति नै ब्याजदर चाहिन्छ भन्दै जुलुश निकाल्न थाले भने ?त्यसकारण बजारले निर्धारण गर्ने विषयलाई हस्तक्षेप गराउने अवस्था बनाउने गरी अभियान संचालन गर्नु वा डेलिगेसन जानु एकदमै गलत परम्परा बसिरहेको छ । यसको अन्त हुनुपर्छ ।

बैंकहरुले पनि थोरै ब्याजदरमा कर्जा लगानीको सक्दो कोशिश गरेकै छन् । ब्याजदर बिस्तारै घट्दै गएको पनि छ । ब्याजदर बढी नहोस् भनेर एक खालको अण्डरस्ट्याण्डिङ पनि कायम गरेका छन् । केही समयअघि बढे पनि अहिले बढ्ने क्रम रोकिएको छ । बिस्तारै यो समस्या ठीक हुँदै जान्छ । ब्याजदर भनेको आज बढिहाल्ने र भोलि घटिहाल्ने विषय पनि होइन, यो कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

बैंकिङमा ब्याजदर बढ्दा पनि क्रमशः बढ्छ र घट्दा पनि क्रमशः घट्छ । अहिले ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । तर, आजै चाहियो, ७ प्रतिशतमा लोन चाहियो, ९ प्रतिशतमा लोन चाहियो भनेर त कहाँ संभव हुन्छ र ? हामीले केही उद्योगी व्यवसायीको कुरा सुन्ने कि ३० खर्ब निक्षेप दिएका निक्षेपकर्ताको कुरा सुन्ने ?

कि त उद्योगी व्यवसायी मित्रहरुले भनिदिनुपर्यो- बैंक नोक्सानीमा गएर निक्षेपकर्ताको ३० खर्बको निक्षेप जोखिममा पार्नुपर्ने हो ? बैंकहरुको औसत रिटर्न भनेको १५ प्रतिशत त हो नि । 

यो बीचमा सबै पक्ष संवेदनशील भएनन् । उद्योगी, व्यवसायी, सरकार सबै संवेदनशील हुनुपर्छ । ब्याजदर भन्ने विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । फेरि बैंकहरु भनेका विश्वासमा चलेका संस्था हुन् । यस्ता संस्थाका हकमा हलुका टिप्पणी गरिनुहुन्न । बैंकहरुले कमाए, नव सामन्त भए, यसो गरे भन्नु सर्वथा गलत छ ।

बैंकहरुले पनि कमाएका छन्, तर अहिलेको ऐन नियम र नीति निर्देशनभित्रै रहेर कमाएका छन् । र, नेपाल राष्ट्रबैंकले दिएको निर्देशनको पालना गरेर, सम्पत्ति र दायीत्वको उचित व्यवस्थापन गरेर, सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिरेर, सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेर केही पैसा कमाए । १०–१२ प्रतिशत लाभांश बाँडे त त्यसले के भयो ? के बैंकहरुले कमाउनै नहुने हो ? १०–१२ प्रतिशत लाभांश बाँड्नै नहुने हो ? बैंकहरु डूब्नुपर्ने हो ? टाट पल्टिनुपर्ने हो ? 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारण सबैले गर्व गर्नुपर्छ । किनभने यही क्षेत्रले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ३० खर्ब डिपोजिट सुरक्षित राखिदिएको छ ।
नेपालमा जति पनि नियमनकारी निकाय छन्, तीमध्ये सशक्त निकाय भनेको राष्ट्रबैंक हो । यति सशक्त निकायले, यति कडाईका साथ नियमन गरिराखेको छ । यति मिहीन ढंगले हेरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि फेरि चाहि यो भएन, त्यो भएन भनेर हारगुहार गरिनु गलत छ । अनि, सरकारले पनि गलत माग राख्नेहरुलाई समेत विचारै नगरी तुरुन्त सुनुवाई गरिदिइहाल्ने पनि गर्नुहुन्न ।

कतिपयले ब्याजदरको बिषयमा तत्कालीन वा अल्पकालीन समस्या समाधानको उपायको विषयमा समेत कुरा गर्छन् । मेरो तत्कालीन वा अल्पकालीन भन्ने शब्दमै आपत्ति छ । तत्काल केही हुनै सक्दैन । यो क्रमैसँग हुने कुरा हो । केही गर्न पनि बाँकी छैन । 

कुनै उद्योगीले लिएको कुल ऋणमा ब्याजको भार कति हो भन्ने कुरा हेरिनु चाहि महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुको उत्पादन लागत पनि हेरिनुपर्छ । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज कुनै व्यापारीले आफ्नो खल्तीबाट हालेको हुन्छ र ? यो विषय पनि हेरिनुपर्छ ।  

ब्याजदरमा अल्पकालीन त यसै पनि राहात छ नि । ३०० रुपैयाँको जुत्ता ३००० बेचेर नियमन गर्दा नियमन भयो भनी सडकमा कुर्लिएर हिँड्ने, बैंकले के गरेको छ र यत्रो बबण्डर ? राष्ट्रबैंकले तोकेअनुसार साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेड कायम गरेर बसेका छौ हामी, हामीले कमाउने त्यहीबाट हो । त्यसकारण अल्पकालीन राहात भन्ने हुँदैन । के उद्योगी व्यापारी कुनै बाढीपीडित हो र अल्पकालीन राहात चाहिएको ? आगलागीमा परेका, दैवी प्रकोपमा परेकालाई पो अल्पकालीन राहात भन्ने हुन्छ । 

एउटा अर्को संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो हो उद्योगी व्यवसायीको दोहोरो चरित्रको कुरा । व्यापारीहरु एकातिर व्यापारी पनि बन्नुहुन्छ र अर्कोतिर ऋणि पनि बन्नुहुन्छ । एकातिर व्यापारी बन्ने, अर्कोतिर बैंकको मालिक पनि बन्ने । बैंकको मालिकको हैसियतमा मलाई बढी रिटर्न लेऊ, मलाई बढी ब्याज लेऊ भन्ने । आफूले ऋण लिएको ठाउँमा चाहि ब्याज घटाऊ भन्ने । यो उहाँहरुको द्वैध चरित्र भयो । यस्तो चरित्रको अन्त हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले समेत यो आशय केही समयअघि व्यक्त गर्नुभएको छ, यसमा मेरो सतप्रतिशत सहमति छ ।

राष्ट्रबैंकले उद्योगी व्यवसायीले बैंक संचालक बन्न नपाउने व्यवस्था भए म निकै खुशी हुन्छु । आउने ऐनमा यो व्यवस्था हुने संभावना समेत देखेको छु । 
निश्कर्षमा, संस्थामा जस्तो साखमा चलेको संस्थालाई मिथ्या आरोप लगाइनुहुन्न । बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले नियमन गरिरहेको छ । राष्ट्रबैंकजस्तो कडा नियमन गर्ने कुनै पनि नियमनकारी संस्था देशमा छैनन् । यस्तो संस्थाले नियमन गरेका बैंकहरुले अन्यथा गरेका छैनन् । यति ठूलो जोखिम लिएर काम गरेबापत १०–१२ प्रतिशत लाभांश त खाने नै हो नि, यसमा अन्यथा के भयो र ? बैंकहरु नोक्सानीमा गएर सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पार्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हो भने त्यो भनिदिनुपर्यो । के व्यापारी व्यवसायीको चाहना यही हो त ? यस हिसाबले व्यापारी र उद्योगीले गरिरहनुभएको माग नितान्त नाजायज छ । 

(लामिछाने महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)