काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुका लागि ‘एकीकृत निर्देशन २०७५’ जारी गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७४ तथा सो पश्चात २०७५ साउन मसान्तसम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संसोधनहरु एकीकृत गरी तयार पारिएको 'एकीकृत निर्देशन-२०७५' बुधबार साँझ जारी गरेको हो । 

राष्ट्रबैंकले २२ बिषयका १६० वटा बुँदामा संसोधनसहित ४०५ पृष्ठ लामो निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशनमा कुन कुन बिषयमा के नयाँ व्यवस्था भयो ? हेरौं प्रमुख परिवर्तित व्यवस्था बुँदागत रुपमा:

१.निर्देशिकाले नायव कार्यकारी प्रमुख पदमा बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दा कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा समितिले गर्नुपर्ने र नायव कार्यकारी प्रमुखभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निकटतम तल्लो वरियताको पदाधिकारीको संयोजकत्वमा गठित पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नायव कार्यकारी प्रमुख पदमा बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दा कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा समितिले गर्नुपर्ने तथा नायव कार्यकारी प्रमुख भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा वा नयाँ पदपूति गर्दा नायव कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले गर्ने व्यवस्था थियो ।

२.सामूहिक लगानीकोष संचालनको मापदण्डमा समेत केही कडाई गरेको छ । यसअघि पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफा गरेको हुनुपर्ने भन्ने मात्र व्यवस्था रहेकोमा अब यसको साथमा सञ्चित नोक्सानीमा रहेको हुन नहुने बुँदा समेत थपिएको छ । 

३.केन्द्रीय बैंकले बित्त कम्पनीहरुलाई समेत डिवेञ्चर तथा ऋण उपकरणहरु जारी गर्न पाउने गरी सो सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन गरेको छ। बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन पेश गर्नु पने र त्यस्तो निवेदन माथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा राष्ट्रबैंकले डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि “क” र “ख” वर्गका ईजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको पचास प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

४. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले आफू कार्यरत संस्था बाहेक केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य कुनै पनि संस्थामा आंशिक रुपमा समेत काम गर्न नपाउने  व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले आफू कार्यरत संस्था बाहेक यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य कुनै पनि संस्थामा आंशिक रुपमा काम गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था यसअघि भए पनि यस दफाले सञ्चालक समितिको पुर्व स्वीकृति लिई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हित विपरित नहुने गरी अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन भने बन्देज लगाएको नमानिने व्यवस्था थियो । संस्थाको हितमा प्रतिकुल असर नपर्ने भएमा मात्र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निजलाई त्यस्तो स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

५.यस्तै, “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले हाइपोथिकेशन कर्जा प्रवाह गर्ने पाउने छैनन् ।