काठमाण्डौ । पूर्व गभर्नरहरुले विश्व बजारमा नेपालका बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि समेत बिग मर्जरमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले बिहीबार बोलाएको पूर्व गभर्नरहरुको छलफलमा सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

राष्टबैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पूर्व गभर्नरहरुको समेत सुझाव संकलन गरेको हो । 

गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आफ्नो निकै महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा बिग मर्जरको विषयमा आउँदो मौद्रिक नीतिबाट नीतिगत व्यवस्था गर्दैछन् । कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा उनले आगामी मौद्रिक नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका बुझिन्छ । 

उनले वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जर नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यसको आलोचना समेत भएको छ । उनीमाथि बिग मर्जरको नीति नल्याउन शक्तिकेन्द्रहरुबाट दवाब समेत परेको छ । यस्ता दवाब, आलोचना र असहयोगबाट झस्किएका गभर्नर डा. नेपालले पूर्व गभर्नरको समेत साथ लिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । 

यही क्रममा उनले बिहीबार होटल र्याडिसनमा ६ पूर्व गभर्नरबाट सुझाव लिने काम गरे । 

पूर्व गभर्नरहरु हिमालय शम्शेर ज.व.रा., भेषबहादुर थापा, गणेशबहादुर थापा, तिलकबहादुर रावल, दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र विजयनाथ भट्टराईसँग राष्ट्रबैंकले छलफल गरेको हो । 

पूर्व गभर्नरहरुले वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि समेत मर्जरलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सुझाव दिएका थिए । नेपालको बैंकिङकलाई विश्वबजारमा उपस्थित हुनसक्ने गरी पुनरसंरचना गर्नुपर्ने, अर्थ व्यवस्थाको आन्तरिक र वाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आवश्यक उपायहरु अवलम्बन   गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति तथा विकास क्रमलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत पूर्व गभर्नरहरुबाट आएको छ । 

यसैगरी, आयात व्यवस्थापन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका उपायहरु अपनाई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्नें, वित्तीय सेवाको लागत घटाउन, वित्तीय सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्न, वित्तीय उपभोक्ताहरुको हीत संरक्षण गर्न आवश्यबक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी कृषि लगायत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा वित्तीय श्रोत र साधनको लागि थप प्रवाह हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।

यस्तै, व्यापार घाटाको आकार कम गर्न र शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय संरचना स्थापना गरी परिणाममूखी नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न समेत पूर्व गभर्नरहरुको सुझाव छ ।