-सुदर्शन गर्ग

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले ‘बिग मर्जर’का लागि गरेको तागेता र लिएको कडा नीतिप्रति बैंकका सञ्चालकहरुले घुमाउरो ढंगले ‘स्ट्रङ अब्जेक्सन’ गरेका छन् । 

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि २७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)ले राष्ट्रबैंकले गरेको तागेताअनुसार असारभित्रै मर्जरमा जान नसकिने र पाउँदै आएको छुट अहिल्यै खारेज गर्न नहुने भन्दै ‘स्ट्रङ अब्जेक्सन’ गरेको हो । 

केही साताअघि बैंकका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ हुँदा उपयुक्त देखिएको भन्दै सोहीअनुसार एकआपसमा मर्जरमा गई संख्या घटाउन भनेका थिए । केन्द्रीय बैैंकका अधिकारीहरुले मर्जर प्रोत्साहनका लागि दिइँदै आएको १० खालका छुट तथा सुविधाहरु साउनदेखि हट्ने उल्लेख गर्दै असारभित्रै मर्जर सम्झौता गरिसक्न दवाब दिएका थिए । 

तर, केन्द्रीय बैंकको ‘सिरियस तागेता’ र निरन्तरको दवाबमा आफ्नो अब्जेक्सन राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुको छाता संगठन सिबिफिनले आफ्ना सुझाव पेश गरेको हो । सिबिफिनले कम्तीमा पनि आगामी आर्थिक वर्षभरिको अवधिका लागि मौजुदा व्यवस्था कायम गरी गाभ्ने, गाभिने र प्राप्तिका अवसरसहित थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिएमा थप १ प्रतिशत इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेटको सुविधा आगामी २०८० सम्म दिने भनिएकोमा २०८२ सालसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

यसैगरी, डेभिडेन्ट ट्याक्समा भइआएको ५ प्रतिशत छुटलाई ३ वर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने सिबिफिनको माग छ। 

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा बहाल रहेका सञ्चालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्नेलगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मका लागि सञ्चालक समितिको आकार ९ सदस्यीय बनाइनुपर्ने सुझाव समेत सिविफिनले दिएको छ । 

त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय बैंकको आम्दानीमा निरन्तर कैंची चलाउँदै आएको केन्द्रीय बैंकलाई सिविफिनले आधारदर गणनामा सतप्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । हाल आधारदर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र समावेश गर्ने व्यवस्था छ । आफूहरुलले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सञ्चालन खर्चलाई सत्प्रतिशत आधार लिँदाको गणना थप तर्कपूर्ण र वास्तविक देखिने सिविफिनको तर्क छ । 

यस्तै, सम्पत्तिमा न्यूनतम प्रतिफलको पनि व्यवस्था आधार दरमै गर्न सकिएमा प्रतिस्पर्धाका कारण प्रिमियम कम लिनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा ठूलो असर नपर्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ । 

सिविफिनले बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ । 

कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम कायम गर्नुपर्ने पनि उसको महत्वपूर्ण सुझाव छ । 

राष्ट्रबैंकले कोभिडकालदेखि सुरु गरेको पुनरकर्जाका व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः बन्द गर्दै गएको अवस्थामा सिविफिनले भने सो व्यवस्था २०८० असार मसान्तसम्म नै निरन्तर राख्नुपर्ने माग गरेको छ । 

यस्तै, बजेटले समेत प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व(सीएसआर) अन्तर्गतको रकमको विषयमा पनि सिविफिनले आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ । राष्ट्रबैंकले तोकेको निर्देशनअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषको रकम व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्तता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरिएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यस्तो कोषको पैसा दुरुपयोग भइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना हुने गरेको छ ।