-रेखा चन्द
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा भएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय आर्थिक एवम् वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको हो। 

सो क्रममा केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई केही राहत दिने गरी समीक्षा गरेको छ। यद्यपि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको अवस्थाकाबीच अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ठूलो परिवर्तन भने गरिएको छैन। 

अहिले लिइरहेकै नीतिलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको नेपाल बैंकर्स सघंका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसी बताउँछन्। ‘समग्र स्थिति सुधारउन्मुख भए पनि केही समय पर्ख र हेरको अवस्थाकै नीति राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ’, उनले भने। 

अध्यक्ष केसीले हालको परिस्थितिमा साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा जाने कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गरिने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीलाई राहात दिने दाबी गरे । ‘अहिलको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा व्यवसायीलाई २ करोडसम्मको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय एकदम राम्रो छ’, उनले भने। 

अन्य नीतिगत व्यवस्था र उपकरणहरू यथावत रहेका र चर्चाका अन्य बिषयहरुलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सम्बोधन नगरेको नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन्। 

‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बोलेको छैन, तर अब आउने निर्देशनहरुमार्फत अन्य विषयहरु सम्बोधन हुनसक्लान्।’ ज्ञवालीले बजारमा तरलता सहजतासँगै अन्तरबैक ब्याजदरमा कमी आएको र सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको बताए। यसबाट बैंकहरुको ब्याज खर्च घट्न जाने उनको भनाई छ। 

त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणमा सहजीकरण हुने गरी निर्देशन आउने सम्भावना रहेको डेपुटी सीईओ ज्ञवालीले बताए। ‘यस्तो कर्जाको लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गरेर निर्देशन आएको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई राहत पुग्न जानसक्ने देखिन्छ।’ 

यस्तै कर्जा नियमित हुँदा साथ असल कर्जामा लेखाङ्कन गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न पाउने हालको व्यवस्थामा निर्देशनमार्फत केही कडाइ हुनसक्ने उनको अनुमान छ । 

‘ऋणीलाई पेनाल ब्याज तिर्नपर्ने व्यवस्थामा १ महिना ग्रेस अबधि थप हुनेछ, यसले गर्दा कर्जा ग्राहकहरुलाई केही राहत हुनेछ भने भाखाकै मितिमा ब्याज प्राप्त नहुने अवस्था आउनसक्छ, तेस्रो त्रैमासको ब्याज सस्पेन्स अझै बढ्न सक्छ।’ 

यसैगरी, राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा सकारात्मक रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ प्रद्युमन पोखरेल बताउँछन्। ‘ब्याजदर करिडोरका दरहरु यथावत राखिएको छ, दैनिक तरलता सुविधा साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ’ उनले भने ‘जुन सकारात्मक पक्ष हो।’ 

अध्यक्ष पोखरेलले २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले अहिलेको कठिन अवस्थालाई सहयोग पुर्याउने बताए । 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले कर्जाको साँवा÷ब्याज भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले भने केही जोखिम निम्त्याउने अध्यक्ष पोखरेलको भनाई छ। ‘एउटा हिसाबले राहत दिईएको ठिकै होला तर ३० दिनसम्म पनि रकम भुक्तानी नभए वाचलिस्टमा जान्छ। त्यो चाहि जोखिम छ।’