काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

परिसंघले मौद्रिक नीतिको सवल र दुर्वल पक्षलाई यसरी यसरी केलाएको छ :

सवल पक्ष
अर्थव्यवस्थाका मौद्रिक चुनौतिहरुलाई हल गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले नीति निर्मातालाई विविध आयामबाट यथार्थपरक सुझावहरु दिएको थियो । सीमित रुपमै भए पनि ती सुझावहरुलाई स्वीकार गरेको हुँदा हामीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा कोषमा जम्मा रु. १० अर्ब रहेकोमा त्यसलाई रु.२० अर्ब पुर्याउने नीतिगत व्यवस्थाले आंशिक रुपमा भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने संभावना बढाएको छ । यसलाई परिसंघले राम्रो सुरुवातको रुपमा लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको अवधारणालाई पुनः परिभाषित गरी जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ ।

साथै, अघिल्लो आ.ब.सम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको न्यूनतम् २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आ.ब.२०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले यसलाई २५ प्रतिशत बनाएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिएका यी दुई व्यवस्थाले आगामी वर्षदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न गई त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र मूल्य स्थिरताजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रु.१ करोडबाट डेढ करोड पुर्याउने, ७४४ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु क्रमशः विस्तार गर्ने, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा चरणवद्ध रुपले बासेल–थ्री को अवधारणा लागूू गर्ने तथा सबै वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्र्नेे मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ्ग प्रणाली र अर्थव्यवस्थाका चुनौतिहरु न्यून गर्न सहयोग पुर्याउने नै देखिन्छ । तर, पनि आ.ब. २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले आधारभूत रुपमा “पोलिसी डिपार्चर” भने लिन नसकेको हाम्रो धारणा रहेको छ ।

दुर्वल पक्ष
आर्थिक सुधारको गतिलाई अघि बढाउन पूँजीगत खातालाई क्रमशः खुकुलो बनाई नेपाली उद्यमीलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने, डिरेगुलेशन र डिलाइसेन्सिङ्गको प्रक्रियालाई जारी राख्ने तथा तरलता व्यवस्थापनलाई लचिलो पार्ने सन्दर्भमा आ.व. २०७४/७५ को  मौद्रिक नीतिमा पर्याप्त नीतिगत पहल भएको अनुभूत हुँदैन । कर्जाको ब्याज सामान्य स्तरमा ल्याउने, कर्जा संकुुचनलाई न्यून गर्ने एवं औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ठोस सुधार कार्य भएको पाइदैन । । पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि मूर्तरुपमा ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयहरुमा दुरगामी प्रावधानहरु ल्याउन मौद्रिक नीति चुकेको छ । चालु आ.ब. को मौद्रिक नीतिले “पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिने छ” भन्ने विगत ६ वर्ष अगाडिदेखिको पुरानो मान्यतालाई पुनः दोहोर्याइएको छ । रेमिटान्सको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने, सहवित्तीयकरण कर्जालाई लचिलो पार्ने, क्लिन नोट पोलिसीलाई मूर्तरुपमा लागूू गर्ने तथा अर्थव्यवस्थालाई तीब्रताका साथ “डिजिटल इकोनोमी”मा रुपान्तरण गर्ने आयामहरुमा पनि मौद्रिक नीतिले अग्रगामी गति लिन सकेको देखिदैन ।

मौद्रिक नीति भनेको परिवर्तनशील दस्तावेज हो । त्यसैले आ.ब. २०७४/७५ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा अर्थव्यवस्थाको आवश्यकता अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघले तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, सुलभ ब्याजदरमा कर्जाको उपलब्धता, दीर्घकालीन पूँजी निर्माण र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वजस्ता विभिन्न विषयहरुमा दिएका सुझावहरु सम्बोधन हुने विश्वास लिएका छौ ।