– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । सरकारले गत वैशाखदेखि विलासिताका वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध आउँदो पुुस महिनादेखि पूर्ण रुपमा फुुकुुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सरकारले १० वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध भदौमा ६ प्रकारका वस्तुको आयात खुुलाउँदै ४ वस्तुुमा प्रतिबन्ध यथावत राखेको थियो। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको असोज मसान्तको वित्तीय अवस्थामा मुुलुकको अर्थतन्त्रमा सुुधार हुँदै गएको देखिएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था विस्तारै सकारात्मक हुँदा तथा राजस्व संकलनमासमेत नकारात्मक असर परेको निष्कर्षपछि सरकारले निजी चारपांग्रे सवारीसाधन, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल, विदेशी तयारी मदिरा र ३०० डलरमाथिका मोबाइल फोनको आयात प्रतिबन्ध पुुसदेखि हटाउने निर्णय गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुुलुुकको अर्थतन्त्र पूूर्ण रुपमा सुधार नआइसकेको भए पनि सुधारोन्मुख रहेको छ। तर, सुुधारोन्मुख रहेकै अवस्थामा विलासी वस्तुको आयातमा फुकुवा हुँदा त्यसले फेरि अर्थतन्त्र बिग्रिने हो की भन्ने चासोको विषय बनेको छ। 

नेपाल आयातमा निर्भर मुुलुुक हो। विलासी वस्तुको आयात खोल्दा ठूूलो रकम बाहिरिने हुँदा देशको बाह्य क्षेत्रमा थप चाप पर्ने देखिन्छ। राजश्व संकलनमा वृद्धि भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सबैभन्दा ठूूलो दबाब पर्दा समग्र अर्थतन्मै सुुस्तता आउँछ।

अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जाँदा सरकारले महँगा तथा विलासीको वस्तुहरुको आयात रोकेको थियो। फलस्वरुप गत असोज मसान्तसम्म अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको छ। गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा ७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा छ। 

यस्तै चालु खातामा घाटामै रहे पनि केही सुुधार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। असोज मसान्तसम्म चालु खाता ३४ अर्ब २ करोडले घाटामा रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १४९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो।

त्यसैगरी आयातमा पनि गिरावट आएको थियो। तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिती ९.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। उता बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि तरलताको संकट कायमै छ। ब्याजदर बढाउँदासमेत बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतामा सहजता हुन सकिरहेको छैन। यसबीचमा विलासिताका वस्तुका आयात खुुल्दा तरलताको संकट झनै बढ्न सक्ने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकका पूूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुुर क्षेत्री लामो समयपछि विलासी वस्तुको आयात खुुल्दा चाहिनेभन्दा बढी वस्तु आयात हुनसक्ने हुँदा विदेशी मुुद्रा सञ्चितीमा चर्को दबाब पर्नसक्ने बताउँछन्। ‘अहिले १–२ ठाउँबाट ऋण आएको छ, रेमिट्यान्समा पनि अलि सुुधार आएको छ, ८.३ महिनाका लागि वस्तुु तथा सेवा धान्न सक्ने अवस्था भएको छ’, उनले भने, ‘त्यो सबै आयात घटाएपछि देखिएको दृश्य हो।’

प्रतिबन्धका कारण हिजोसम्म आयात गर्न नपाउनेहरुले प्रतिबन्ध फुकुवापछि आवश्यकभन्दा बढी आयात गर्ने हुँदा त्यसले सञ्चितीमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने क्षेत्रीको तर्क छ। ‘त्यो हुँदा विदेशी मुुद्रा सञ्चितीमा झनै चर्को दबाब पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘किनकि प्रतिबन्ध फुुकुुवापछि प्रतिस्पर्धा हुँदा ६ महिनाका लागिमात्रै वस्तुु र सेवा धान्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ।’

पूूर्वगभर्नर क्षेत्रीले एउटा विन्दुुमा पुुगेर सरकारले यस विषयमा पुुनर्विचार गर्नुुपर्ने स्थिति आउनसक्ने बताए। ‘अब सरकारले नै विलासी वस्तुको आयात फुुकुवा गरिसकेपछि बैंकहरुले एलसी खोल्न आउनेहरुलाई खोल्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘बैंकहरुले सरकारी नियम मान्नुपर्ने हुनाले पनि त्यस्ता कार्यलाई नकार्न मिल्दैन।’ 

शाइन रेसुुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बिष्ट भने विलासी वस्तुुको आयात फुुकुुवा हुनुले खासै असर नपर्ने बताउँछन्। ‘बैंकको तरलता तथा समग्र अर्थतन्त्रमा ठूूलो असर पर्दैन’, उनले भने, ‘यसले विदेशी मुुद्रा सञ्चिती बढ्न भने केही रोकिन सक्छ।’
आयात खुुल्दा राजश्व संकलन वृद्धि हुने बिष्टको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल पनि विलासी वस्तुुको आयात खुुलिसकेपछि विदेशी मुुद्रा सञ्चिती घट्ने सक्ने बताउँछन्। ‘सरकारले ४ वटा वस्तुको आयात खुुलाउनेबित्तिकै विदेशी मुुद्रा सञ्चितीमा दबाबको स्थिति आउन सक्छ’, उनले भने ‘तर, त्यो थेग्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्ने अवस्था हो।’ 

सरकारले लिएको निर्णयले विदेशी मुुद्रामा सञ्चिती घट्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले सोहीअनुुसारको पोलिसी बनाएर अघि बढ्ने पोखरेलको भनाइ छ। ‘आयात खुुलाउँदा अर्थतन्त्रमा दबाब पर्छ नै’, उनले भने, ‘कुुन अवस्थाको दबाब पर्छ, त्यसपछि राष्ट्र बैंकले रिजर्भ ६ महिनाभन्दा तलको मात्रै आयात धान्न सक्ने स्थिति आउन थाल्यो भने पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले थप निर्णय लिएर अगाडि बढ्छ।’
अहिले ९ महिनाभन्दा बढीका लागि आयात धान्न मिल्ने रिजर्भ रहेको अर्थात कन्फर्टेबल जोनमा रहेका कारण र राजश्वमा दबाब रहँदा सरकारको आफ्नै आवश्यकता कारण पनि वस्तुु आयात फुुकुुवा गर्ने निर्णय भएको हुुन सक्ने पोखरेलको भनाइ छ।