काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न चाहने ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई कडाई गर्ने भएको छ । यस्तै, निश्चित मापदण्ड पूरा नगर्ने वित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजाने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

अब केही शर्त पूरा गरेका बित्तीय संस्थाले मात्र कार्यक्षेत्र बिस्तार तथा स्तरोन्नतिमा जान पाउनेछन् । 

‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा परिणत हुन चाहेमा तोकेको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउने बाहेकका केही शर्त समेत पूरा गर्नुपर्नेछ । 

नियमित रुपले वार्षिक लेखापरीक्षण गरी साधारणसभा सम्पन्न गरेको, बैंक तथा बित्तीय संस्था पछिल्लो ३ वर्ष सञ्चित नोक्सानीमा रहेको, केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको पूँजीकोष कायम गरेको, राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुरुप कर्जाको वर्गीकरण गरी सोका लागि  पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको, निस्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको, प्रादेशिक स्तरमा कारोबार संचालन गरेको ५ वर्ष पूरा भएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, न्यू क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क २००८ पूर्ण रुपमा लागू गर्नसक्ने प्रमाण पेश गरेको र नेपाल राष्ट्रबैंकबाट संस्था र संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र कार्यकारी प्रमुख कारबाहीमा परेको भए सो कारबाहीको फुकुवा भएको अवधि ३ वर्ष पूरा भएको शर्त समेत पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, राष्ट्रबैंकले फोर्स मर्जरका केही शर्त तथा मापदण्ड समेत सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको अवधिभित्र तोकेबमोजिम पूँजी नपुर्याएको, विगत ५ वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेको, नेपाल राष्ट्रबैंकले दिएको निर्देशन पटक पटक उल्लंघन गरी कारबाहीमा परेको र केन्द्रीय बैंकले तोकेबमोजिम जोखिम व्यहोर्ने कोष कायम गर्न नसकेका संस्थालाई फोर्स मर्जरमा जान निर्देशन दिन सक्नेछ ।