काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बैंकका सीइओहरुको नियुक्तिमा केन्द्रीय बैंकको अनुमति अनिवार्य गर्न लागिएको खुलासा गरेका छन् । 

म्यानले मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । 

उनले इण्डोनेशिया लगायतका देशमा यस्तो अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै यो निर्णयमा उनी कसरी पुगेका रहेछन् भन्ने प्रसंग समेत सुनाए । 

‘करिब ८ महिनाअघि साउथ एशियन गभर्नरहरुको भेला थियो । चिया खाने बेलामा छलफल भयो । इण्डोनेशियाका केन्द्रीय बैंक प्रमुखले ‘२ बैंकका सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, म यहाँ छु, ढिला हुने भयो’ भन्नुभयो । मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ–बैंकको सीइओ नियुक्ति तिमीहरुले गर्ने हो र ? त्यसपछि सँगै रहेका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका केन्द्रीय बैंक प्रमुखहरुले समेत आफ्नोमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको सुनाए । म हेरेको हेर्यौ भएँ ।’ गभर्नर नेपालले भने–‘हाम्रोमा त संचालकको चाहना पूरा गर्ने शर्त मान्नेहरुलाई टपक्क टिप्यो, सीइओ बनायो । यो त भएन भनेर मैले नेपाल फर्किएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना बैंकहरुले सीइओ नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि लबिङ गर्न थालेको हुँ ।’

यो व्यवस्थाको विषयमा राष्ट्रबैंकको संचालक समिति र अन्य सरोकारवाला निकायलाई बुझाउन पनि निकै पापड बेल्नु परेको सुनाए । 

‘यहाँ आएर सबैतिर कन्भिन्स गराएँ, कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बैंकको सीइओ केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लागेँ ।’ उनले थपे–‘बैंकका सीइओको विषयमा हामी जत्तिको अरु कसलाई थाहा हुन्छ ? बल्ल–बल्ल कन्भिन्स गरेका छौ, यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, संचालक समितिले चाँडै यो विषयमा निर्णय लिने आशा गरेको छु।’

उनले १० प्रतिशत पैसा लगाएर जनताको ९० प्रतिशत पैसामा बैंकका संचालकहरुले रजाइँ गरेका उल्लेख गर्दै त्यो पैसा चलाउने ठाउँमा नियुक्ति हुने सीइओ संचालकहरुको इच्छामा नभई राष्ट्रबैंकको सहमतिपछि जनताका लागि काम गर्ने मान्छेलाई बनाइने प्रष्ट्याए । ‘संचालकको रुपमा आफ्नो श्रीमती राख्नुहोस्, ज्वाई राख्नुहोस्, तर पब्लिकको पैसा चलाएपछि केन्द्रीय बैंकमार्फत जानैपर्छ ।’ उनले भने–‘सीइओको नियुक्तिमा केन्द्रीय बैंकको सहमति अनिवार्य गर्न लागिएको व्यवस्थाविरुद्ध पनि भित्रभित्रै केही पाकिरहेको हुनसक्ला, तर यस्तो गतिविधिबाट हामीलाई केही फरक पर्दैन, यो व्यवस्था त ल्याएरै छाड्ने हो ।’

उनले पद मोहका कारण कतिपय बैंकबीचका मर्जर असफल भएको दाबी समेत गरे । ‘यहाँ सबैलाई पद चाहिएको छ । दुईवटा बैंकहरुको मर्ज हुन्छ । एउटाको ७ संचालक, अर्कोको सात । दुई अध्यक्ष, दुई सीइओ हुन्छन्, कसै न कसैले त छाड्नुपर्यो ।’ उनले भने–‘बैंकको संचालक, अध्यक्ष वा सीइओमा बसेर मज्जाले चलखेल गर्न पाएको, मनोमानी गर्न पाएको, सोर्सफोर्स लगाउन पाएको, फूर्ति फार्ति नै बेग्लै, कसले छाड्ने ? मर्जरका लागि यो प्रवृति चुनौति बन्नसक्छ ।’

उनले सीइओहरुको मनोमानी र बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति बढेपछि सीइओहरुका लागि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै नीतिगत परिवर्तन र सुधार गर्न खोज्दा आँधीहुरी ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए। ‘कुुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था ल्याउँदा पनि आँधीहुरी नै आयो ।’ उनले थपे–‘यस्तो आँधीहुरी यहाँ सधैं आइरहनुपर्छ । बल्ल केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’