बाढीपहिरोपीडित ऋणिलाई राष्ट्रबैंकको राहात, ब्याज र किस्ता तिर्ने समय थप

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बाढीपहिरो प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणिहरुलाई राहात दिने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशन संसोधन गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसअघि जारी गरिएको निर्देशनमा संसोधन गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्थाको समयावधि २०७५÷७६ को वित्तीय विवरण तयार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र थप गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महिनाभित्र कायम गरेको हो । 

यो व्यवस्थाले बाढीपहिरोका कारण २०७६ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज, र किस्ता रकम अब बैंकका ऋणिहरुले १५ दिन ढिलोगरी बुझाउनसक्ने छन् । 

यसअघि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये प्रोदभावी आधार(एक्यूरल बेसिस)मा लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानी (जस्तैः यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जामा पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकम तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम) बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफा फिर्ता गर्न सकिने भनिएको थियो ।