काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत भएका कतिपय नयाँ व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी नेपाल राष्टबैंकले एकीकृत निर्देशन २०७५ मा केही महत्वपूर्ण संसोधन गरी जारी गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन-२०७५ मा संसोधन, परिमार्जन र नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

संसोधित निर्देशनमा के के छन् त नयाँ कुरा ? हेरौं केही महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई बुँदागत रुपमा:

वाणिज्य बैंकमा साइक्लिकल बफर
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बासेल थ्री नम्र्सको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणालाई मूर्त रुप दिन वाणिज्य बैंकहरुमा काउन्टर साईक्लिकल बफरको प्रावधान लागू गरेको छ । जसअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले  क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को प्रावधान अनुसारको काउन्टर साईक्लिकल बफर पूँजी कोष कायम गर्नुपर्नेछ । पूँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पूँजी र पुरक पूँजीको योग सम्झनुपर्छ।

यस प्रावधान अनुसार जोखिम भारित एक्सपोजरको दुई प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्नेछ । आउने असारसम्ममा यसो नगरेमा बैंकहरुले नगद लाभांश वितरण गर्न नसक्ने बताइएको छ । 

अहिले १० प्रतिशत अनुपात कायम गर्नु पथ्र्यो । लाभांश बाँड्दा ११ प्रतिशत गर्नुपर्नेमा अब १३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कोष १३ प्रतिशत कायम गर्ने समय असार मसान्तसम्म दिइएको छ।

बिकास बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई भने क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २००७ अनुसार पूँजी कोष कायम गनुपर्नेछ ।

स्प्रेड गणनाको नयाँ विधि
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै स्प्रेड दर गणनाको नयाँ विधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऋणमा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर नै स्प्रेड दर हो । नयाँ विधी अनुसार अब बैंकहरुले लगानीलाई यसमा जोड्न पाउने छैनन् । जानकारहरुका अनुसार यो निर्णयले तत्कालै केही ब्याज घटे पनि बैंकको नाफामा निकै ठूलो प्रभाव पर्नेछ । 

मर्जरको सुविधा लागू
राष्ट्रबैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि मर्जरमा थप ५ सुविधालाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअनुसार अब मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ र संचालकलाई कुलिङ पिरियड लागू हुनेछैन । हाल यी तीनै पदमा रहनेलाई ६ महिने कुलिङ पिरियड लागू गरिएको छ । 

मर्जरमा जाने कम्पनीका लागि घोषित अन्य सुविधा समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रष्ट पारिएको छ । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ भने संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुनेछैन । यसअघि यस्तो निक्षेपको सीमा १५ प्रतिशतसम्म थियो ।

घट्यो पुनरकर्जाको दर
राष्ट्रबैंकले जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय तथा बैदेशिक रोजगारी र अध्ययन गरी फर्कने युवाहरुले गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माण उद्योगमा प्रवाह भएको असल कर्जाको धितोमा बार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै साधारण पुनरकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीबाट ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ऋणीबाट ८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी परियोजना कर्जाको रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित १० लाख रुपैयाँसम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो दर ५ प्रतिशत थियो ।

ऋणपत्रमा यस्तो व्यवस्था
राष्ट्रबैंकले बैंकहरुलाई चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत डिवेन्चर जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । तोकिएको सीमासम्म ऋणपत्र जारी नगर्ने बैंकलाई स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानमा शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् । बैंकहरुले २०७७ को असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमामा रही ऋणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रबैंकले जारी गरेको परिपत्रमा तोकिएको सीमासम्मको ऋणपत्र जारी नगर्ने बैंकलाई भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्ने बाहेक अन्य सबै पुनकर्जाको सुबिधा नदिइने प्रष्ट पारेको छ । 

संसोधित एकीकृत निर्देशनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ: