काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेका दुई वा दुई वर्षभन्दा बढी अवधिका मुद्धति निक्षेप रकम बराबरको सतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशन २०७६ का विभिन्न निर्देशनहरुमा संसोधन गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै, लकडाउनका कारणले नवीकरण नभएका कर्जाहरु वा नियामकीय निर्देशनका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाहरु सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गरिदिएको छ । 

यसैगरी, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋण वा निक्षेप लिएको भएमा त्यस्तो रकमलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न समेत पाइने भएको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्तिविकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने गरी निर्देशन संसोधन गरिएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खर्च घटाउन सहज हुनेछ । 

यस्तै, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्धति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र यसरी प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । 

परियोजना कर्जाको रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रभावित रु. १५ लाखसम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा समेत उपलब्ध गराइने व्यवस्था आएको छ । 

यस्तो पुनरकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणितबाट ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

यस्तै, कुल निक्षेप दायीत्वको ३ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात बापत केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ४ प्रतिशत थियो ।  

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर(बैंकदर) ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो । 

संसोधनपछि जारी सूचना यस्तो छ: