काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकको नीतिगत व्यवस्थामा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले फेरि चुनौती दिएको छ । 

विगतदेखि नै यो बैंकले केन्द्रीय बैंकको नीति नमान्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । विदेशी लगानीको बैंक भएकोले कतिपय नीति नमान्दा पनि राष्ट्रबैंकले भने यो बैंकमाथि कारबाही गर्न सक्दैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्दा समेत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले त्यसको विरोध गरेको थियो । बिनाकारण पूँजीवृद्धिको नीति आएको भन्दै यो नीति फिर्ता नभए बैंकले नेपाल छाड्ने समेत धम्की दिएको थियो । तर, राष्ट्रबैंकको तत्कालीन नेतृत्वले चारगुणासम्म पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नियम नछाडेपछि अन्तिममा बाध्य भएर यो बैंकले सतप्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर तोकिएको ८ अर्ब पूँजी पुर्याउनु परेको थियो । 

राष्ट्रबैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर कर्जा अवधिभर स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यो व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले बखेडा गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंक आफ्नो नीतिबाट नडगमगाएपछि अहिले स्थिर ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड पनि बाध्य भएर यो व्यवस्थामा गएको छ । 

यसरी एकपछि अर्को गर्दै नेपालको नियामकको नीतिमा विरोध गर्दै र चुनौती दिंदै आएको यो बैंकले फेरि एकपटक नीतिगत व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै लाभांश घोषणा गरेको छ । अरु बैंकले सो व्यवस्थाको पालना गरिरहेको बेला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले त्यस विपरीत बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेर फेरि एकपटक नियामकलाई चुनौती दिने काम गरेको छ । 

स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको संचालक समितिले बैंठकले आफ्ना लगानीकर्तालाई ११.८४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो प्रस्तावमा बोनस सेयर र नगद लाभांशको अनुपात नमिलेको देखिएको छ । यहीकारण यो बैंकले गरेको लाभांश प्रस्ताव राष्ट्रबैंकले स्वीकृत नगर्ने प्रष्ट पारेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्दा बोनर सेयर र नगद लाभांशको अनुपात ७०ः३० कायम गर्नुपर्ने, तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले गरेको प्रस्ताव नमिलेकोले त्यो स्वीकृत नहुने प्रष्ट पारे । ‘सबै बैंकहरुलाई एउटै नियम लागू हुन्छ ।’ उनले भने–‘अरुलाई लाग्ने नियम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन ।’ 

चार्टर्डले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ दशमलव ८४ प्रतिशत नगद लाभांस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । योअनुसार नगद लाभांशको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन राष्ट्रबैंकको नीति तथा निर्देशनभन्दा बाहिरको कुरा हो । 

राष्ट्रबैंकका कतिपय अधिकारीहरु भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले जानाजान नियामकलाई जिस्क्याउने र पेल्ने उद्देश्यले नीतिविपरीत लाभांश घोषणा गरेको दाबी गर्छन् । ‘विगतमा कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा यो बैंकलाई छुट दिइएका कारण समेत आज यस्तो अवस्था बनेको हो ।’–केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने ।