काठमाण्डौ । बजेट प्रस्तुत भएसँगै त्यसले राखेको आर्थिक वृद्धिदर तथा मुद्रास्फितिको लक्ष्यलाई सपोर्ट गर्ने खालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने तयारी नेपाल राष्ट्रबैंकले थालेको छ । 

जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटले आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो अवधिमा मुद्रास्फिति दरलाई ६.५ प्रतिशतमै सीमित राख्ने बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका छन् । 

बजेटले राखेका यिनै लक्ष्य पूरा हुने गरी सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत मानिने नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति निर्माणको तयारी थालेको हो । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा हुने गरी मौद्रिक नीति बन्ने बताए । मौद्रिक नीति लेखनको काम भने सुरु नभइसकेको र बजेटको अध्ययन र आवश्यक पूर्व तयारीहरु चाहि भइरहेका जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार अघिल्ला वर्षहरु झै यो वर्षको मौद्रिक नीति पनि छिटोमा असार मसान्तसम्म र ढिलोमा साउन पहिलो साताभित्र सार्वजनिक हुनेछ । 

कोभिड १९ को दोश्रो लहरका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर सरकारले राखेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजारदेखि सामान्य उपभोक्तासम्मको ध्यान अब मौद्रिक नीतितर्फ मोडिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिडको समस्याको बेला ऋणि तथा ग्राहकहरुलाई सहुलियत दिनुपर्दा परेको अप्ठ्याराहरुमा सहजीकरण हुने गरी नीति आउने आशा गरेका छन् । 

सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि मनोबल बढ्ने खालका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिबाट आउने आशा गरेका छन् । 

यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जरमा समेत केही ठोस र प्रष्ट व्यवस्था ल्याउनसक्ने आशा गरिएको छ । 

बजेटपछि आएको संसोधित आर्थिक ऐनमा ठूला बैंकले साना संस्थालाई प्राप्ति गरी राष्ट्रबैंकले तोकेको सुविधा तथा सहुलियत मात्र लिने चलाख्याई गर्न थालेपछि यसलाई रोकेर वास्तविक बिग मर्जरको लहर चल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेपछि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति आउने देखिन्छ । यसको अर्थ अबको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकसँग, विकास बैंकले विकास बैंकसँग मात्र वा वित्त कम्पनीले बित्त कम्पनीसँग मर्जर गर्दा मात्र राष्ट्रबैंकले तोकेका सहुलियत तथा कर छुटको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था गर्नेछ । 

यसले आगामी आर्थिक वर्ष समान बित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको लहर चली संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने राष्ट्रबैंकको आशा छ । 

विशेष गरी ठूला वाणिज्य बैंकहरुमा मर्जरको लहर चलेर संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको वर्षौदेखिको योजना पूरा हुने समेत आशा गरिएको छ ।