काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी(क्रसहोल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आउँदो असार मसान्तभित्र एकआपसमा मर्ज हुनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले शुक्रबार अपरान्ह सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।
अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको क्रसहोल्डिङ भएका लघुवित्तले २०७९ असार मसान्तभित्र मर्जरमा गइसक्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एक आपसमा गाभ्ने\गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था हुने भएको छ।
यस्तै, बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्पmत सामूहिक खेती तथा पशु÷पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न सक्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन समेत थालिने नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत चालु आर्थिक वर्षबाटै लागू हुने घोषणा भएको छ ।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago