काठमाण्डौ । हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियामा आएको दरारको विषयमा राष्ट्रबैंकले समेत चासो दिएको छ । 

पछिल्लो समय यी दुई बैंकबीच जारी मर्जरमा दरार उत्पन्न भएको छ । विशेष गरी कुन बैंकको आइटी सिस्टम एकीकृत भएपछि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा यी दुई बैंकको उच्च व्यवस्थापन तथा संचालक समेत विभाजित बन्न पुगेका छन् । यो विषयको कमप्लेन राष्ट्रबैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष समेत पुगेको हो । 

राष्ट्रबैंकस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार हिमालयन बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संचालकहरुले आफ्ना केही कुराहरु लुकाउन निकै राम्रो र गुणस्तरीय भए पनि आफूहरुले प्रयोग गरिरहेको आइटी प्ल्याटफर्ममा जान नसकिने उजुरी गरेका छन् । 

इन्भेष्टमेन्ट बैंकका केही संचालकले भने हिमालयन बैंकले प्रयोग गरिरहेको आइटी प्ल्याटफर्म महङ्गो भएकोले त्यसको साटो आफूहरुले प्रयोग गरिरहेको सस्तो आइटी प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन गभर्नरलाई समेत गुहारेका उच्च स्रोत दाबी गर्छ । 

‘हामीमा दुवै पक्षबाट उजुरी आइसकेपछि यसमा चासो दिएर कुरा बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’ गभर्नरनिकट स्रोतले भन्यो–‘यसमा गभर्नर साबले नै चासो दिनुभएको छ । आइटी प्ल्याटफर्म महङ्गो हुनु नै ठूलो इस्यू नभएको, बरु त्यो विश्वस्तरीय हुनुपर्नेमा गभर्नर साबको जोड छ।’ 

गभर्नरले कोभिड रिपोर्ट नेगेटिभ आएलगत्तै यो विषयमा दुवै बैंकका अध्यक्षसँग समेत कुरा गरिसकेका स्रोत बताउँछ । आइटीकै विषयमा विभाजित नहुन र मर्जरलाई अगाडि बढाउन गभर्नरले निर्देशन दिएका समेत बुझिएको छ । 

गभर्नरले निर्देशन दिए पनि दुवै बैंकका उच्च अधिकारी आ आफ्नो दाबी छाड्ने अवस्थामा छैनन् । दुवै बैंकले आफू–आफूले प्रयोग गरेको आइटीमा नगए मर्जर नै भाँडिनसक्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेका छन्। 

केन्द्रीय बैंकस्थित स्रोतका अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रयोग गरिरहेको आइटीभन्दा हिमालयनले प्रयोग गरेको आइटी अढाई करोड महङ्गो देखिएको छ । ‘तर, सुरक्षा संवेदनशीलता र स्तरीयताको कोणबाट हेर्ने हो भने वार्षिक अढाई करोड बढी खर्च हुनु उति अस्वभाविक देखिएन ।’ स्रोतले भन्यो–‘हिमालयन कुनै पनि हालतमा आफ्नै आइटी निरन्तर होस् भन्ने पक्षमा छ भने इन्भेष्टमेन्ट कुनै पनि हालतमा हिमालयनको आइटीमा इन्टीग्रेड तयार छैन ।’ 

यो विषयमा हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संचालक र उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरुबीच चर्काचर्की समेत परिसकेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संचालकले ‘तपाईहरुको आइटी महंगो छ’ भन्दा हिमालयन बैंकका संचालकले भने ‘तपाईहरुले पनि दरबारमार्ग शाखा चलाउने नाममा वार्षिक ६ करोड स्वाहा पार्नुभएको छ नि भन्ने गरेका छन् ।’ 

एकअर्काका कमजोरी खोतल्दै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिने अवस्था बनेसँगै दुवै बैंकका संचालकले कथमकदाचित मर्जर नभए कस्तो कानूनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्नेसम्मको तयारी गरेका भेटिएको छ । ‘कानूनी रुपमा मर्जर भाँडिए पनि राष्ट्रबैंकले गर्नसक्ने कारबाही केही पनि रहेनछ ।’ इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एक संचालकले भने–‘हाम्रो पछिल्लो निश्कर्ष मर्जर भाँडिए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हो । राष्ट्रबैंकले ठूलै कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने पनि हो । हामी मात्र होइन, मर्जर भाँडिदा के के कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा हिमालयन बैंकका साथीहरुले पनि कानून व्यवसायीसँग छलफल थालेका सूचना पाएका छौं ।’ 

यसरी राष्ट्रबैंकले बेलैमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर भाँडिने संभावना बढेको छ । यी दुई बैंकको मर्जर सफल भए अन्य बैंकबीच पनि मर्जर सुरु हुने, असफल भए मर्जरमा जाने मानसिकतामा रहेका बैंकहरु पनि पछाडि हट्नसक्ने संभावना देखिन्छ । यस्तो भयो भने राष्ट्रबैंकले लिएको बैंकको संख्या घटाउने नीति असफल बन्नसक्छ ।