काठमाण्डौ । डेढ वर्ष लामो प्रयासलाई बेकार बनाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक-हिमालयन बैंकबीचको मर्जर भाँडिएको छ । 

सुरुवातदेखि नै यी दुई बैंकबीचको मर्जरको विपक्षमा रहेका जनार्दन शर्मा निकटका हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा १४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चयकोषले समेत साथ दिएपछि हिमालयन बैंकको २९ औं वार्षिक साधारणसभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जमा जाने प्रस्ताव खारेज गरिदिएको हो । 

साधारणसभामा उपस्थित बहुमतले मर्जरको पक्षमा मत हाले पनि दुईतिहाई बढीको समर्थन चाहिने प्रावधानले डेढ वर्षदेखि जारी मर्जर प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा भाँडिएको हो । 

हिमालयन बैंकका संचालकहरुका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा यो मर्जर भाँडिएको हो । प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको कुरा सुनेर अर्थमन्त्रीले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई समेत मर्जरको विपक्षमा जान भनेपछि भाँडिएको स्रोतको दाबी छ । 

शुक्रबार सम्पन्न हिमालयन बैंकको साधारणसभामा  मर्जरलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान नै गर्नुपरेको थियो । मतदानमा मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत भोट खसेको छ भने विपक्षमा ४२.२९ प्रतिशत भोट खसेको छ। नखस्ने मत १४.०९ प्रतिशत मात्र छ। मर्जर गर्ने भए ७५ प्रतिशत मत पक्षमा खस्नुपर्ने प्रावधान रहेको कारण साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव खारेज भएको हो । 

विगत लामो समयदेखि यी दुई बैंक मर्जरमा जान खोजेका थिए । राष्ट्रबैंकले पनि बेला बेला टेढिने दुवैतर्फका संचालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान दवाब दिने गरेको थियो । 

तर पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग कायम सेयर स्वाप रेसियोमा हिमालयन बैंकलाई घाटा हुने भन्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था सञ्चय कोषले मर्जरविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी नै हालेको थियो । साधारणसभामा पनि कोषले मर्जरको विपक्षमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सो प्रस्तावमा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ लगायतले समेत समर्थन गरेपछि करिब डेढको प्रयास बालुवामा पानी सोसरह बनेको हो । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एफपिओ जारी गर्दा तिनुपर्ने कर नतिरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाइदिएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटको घरमा मुद्दा चलेको लगायतका विषयले हिमालयनसँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज हुँदाको वास्तविक सेयर स्वाप १ः०.७८ मात्र हुने कोष र अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्षको तर्क रहेको थियो । 

बहुसंख्यक संचालकले चित्त नबुझाउँदा नबुझाउँदै राष्ट्रबैंकको जबरजस्तीमा अगाडि बढी सैद्धान्तिक सहमति समेत पाइसकेको बहुचर्चित हिमालयन बैंक इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जरको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।