काठमाण्डौ । अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर र अनपेक्षित दरमा कमी आएको मुद्रा स्फितिले चालुु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिको आर्थिक अवस्था निकै सन्तोषजनक रहेको केन्द्रीय बैंकले दाबी गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको ९ महिने समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यो भन्दा बढी ६.९ प्रतिशत हुने देखिएको र मुद्रा स्फिति दर पनि वार्षिक लक्षित ७.५ प्रतिशतको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ५.० रहेबाट समग्र आर्थिक अवस्था सन्तोष जनक रहेको स्पष्ट पारेको हो ।
राष्ट्रबैंकले प्रस्तुत गरेको मुलुकको समष्टीगत आर्थिक परिदृश्यलाई बुँदागत रुपमा हेरौं :
- सन् २०१६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०१७ मा ३.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा बेलायतको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको, जापानको निर्यातमा विस्तार भएको तथा जर्मनी, स्पेन जस्ता युरोपियन युनियन सदस्य राष्ट्रहरुको आन्तरिक मागमा वृद्धि भएकोले सन् २०१६ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको र सन्२०१७ मा थप सुधार हुँदै जाने कोषले जनाएको छ । यसबाट नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरुमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । तथापि, न्यून उत्पादकत्व वृद्धि, उच्च आय असमानता एवम् विकसित मुलुकहरुको स्वदेश लक्षित विकास नीतिले उदीयमान तथा अल्पविकसित मुलुकहरुलाई असर पर्नसक्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।
- सन् २०१७ अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जारी गरेको “विश्व वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन”मा आर्थिक गतिविधिले गति लिन थालेको, बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा बढेको तथा लामो अवधिको ब्याजदरमा वृद्धि भएको कारण पछिल्लो समय वित्तीय स्थायित्वमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको उल्लेख छ । यद्यपि, राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता खासगरी विकसित मुलुकहरुको संरक्षणवादी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पूँजीको प्रवाह घट्ने र यसले बजार अर्थतन्त्र प्रतिको धारणामा नै प्रभाव पार्नसक्ने आँकलन समेत कोषले गरेको छ ।
- आन्तरिक आर्थिक स्थितितर्फ आर्थिक वर्ष २०७४ को नौ महिनासम्ममा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्षित ६.५ प्रतिशतको तुलनामा ६.९ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुमा अघिल्ला दुई वर्षहरुको न्यून वृद्धिको आधार प्रभाव, मौसमी अनुकूलताका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि तथा उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार प्रमुख रहेका छन्।
- मुद्रास्फीति दर वार्षिक लक्षित ७.५ प्रतिशतको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ५.० प्रतिशतमात्र रहेबाट मूल्यवृद्धि न्यून स्तरमै रहने देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा देखिएको सुधारसँगै खाद्यान्न आपूर्ति सहज भइरहेको, छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मूल्य वृद्धि न्यून रहेको, विद्युत्आपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार भई उत्पादन परिमाण वृद्धि तथा लागत कम हुँदै गएको लगायतका कारण मुद्रास्फीति दर लक्षित सीमाभित्रैकायम राख्न सहज भएको हो।
- समष्टिगत आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहेता पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि पूँजीगत खर्च तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुका साथै पुनर्निर्माण कार्यमा तिब्रता दिनुपर्ने देखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम रहेको, सरकारको ढुकुटीमा उल्लेख्य मौज्दात रहेको तथा विकास प्रति उर्लंदो जनचाहना रहेको विद्यमान अवस्थामा दिगो आर्थिक वृद्धितर्फ मुलुकलाई डो¥याउन आवश्यक आधारहरु तयार पारी दीर्घकालीन आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
- न्यून पूँजीगत खर्चका कारण नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकमा उच्च बचत रहेको छ । निक्षेप परिचालनका तुलनामा कर्जा लगानी उल्लेख्य रहेको कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दोस्रो र तेस्रो त्रयमासमा केही असन्तुलन देखा परेको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिचक्रीय (Counter-Cyclical) नीति, स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् भएको खर्च तथा आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासमा हुने पूँजीगत खर्चपश्चात् यो समस्या विस्तारै समाधान भई तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार हुने र रियल स्टेट, शेयर, ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज जस्ता क्षेत्रका कर्जा विस्तार केही सुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
- आयातमा भएको उच्च वृद्धि एवम्विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको न्यून वृद्धिलेगर्दा चालु खाता घाटामा रहेको छ । फलस्वरुप, अघिल्लो वर्षको तुलनामा शोधनान्तर बचत न्यून रहेको छ । विगत डेढ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुको संख्या घट्दै गएको तथा समीक्षा अवधिमा नेपाली रुपैयाँ बलियो हुँदै गएको कारण विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिमा संकुचन आएको छ । साथै, निर्यातको तुलनामा आयात उच्चदरमा विस्तार हुँदै गएकोले समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर बचत कम हुन गएको हो । यद्यपि, विदेशी लगानीमा वृद्धि हुँदै गएको तथा वैदेशिक सहयोग रकममा समेत सुधार आएकोले विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमा नै रहने देखिन्छ ।
- स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् आर्थिक गतिविधिमा थप विस्तार आउने देखिन्छ । संविधानले नै स्थानीय तहमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरेका कारण अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनामा पनि परिवर्तन आउने देखिन्छ । खासगरी विकेन्द्रीत सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले एकातिर स्थानीय तहमा विकास निर्माण प्रति अपनत्व बढाउने देखिन्छ भने अर्कोतिर कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसका साथै, शक्तिशाली स्थानीय तह भएबाट राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व हासिल हुने, उत्तरदायी जनप्रतिनिधिका कारण सुशासन अभिवृद्धि हुने तथा स्थानीय निकायहरुबीच विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भई आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण हुने अवसर प्राप्त भएको छ ।
