-अजयकुमार मिश्र
नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ११ देखि बढीमा १५ वटा मात्र आवश्यक भएको देखाएको छ । सर्भेमा आधारित सो अध्ययनको एउटा स्याम्पल म आफू पनि थिएँ । यो हिसाबले अध्ययन प्रतिवेदनले किटान गरेको संख्यामा वाणिज्य बैंक नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि पर्याप्त देखिन्छ । 

तर, वाणिज्य बैंकहरुको संख्याको मात्र कुरा गरेर अन्य वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिइएन भने त्यसले राम्रो नतिजा निकाल्न सक्दैन । 

जतिबेला बाफिया आयो, तब नेपाल राष्ट्रबैंकले क, ख, ग र घ भनी बैंकहरुको वर्गीकरण गरेर लाइसेन्सिङको प्रक्रिया सुरु गर्यो । त्यतिबेलाको अवधारणाअनुसार ‘क’ श्रेणीका बैंकहरुले ठूला–ठूला, विशेष गरी उद्योग÷व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाहरु प्रवाह गर्ने भन्ने थियो । 

‘ख’ श्रेणीको विकास बैंकको पूँजी कम राखियो । तर, यस्ता संस्थाहरुले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अलिक साना कामहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर तोकियो । 

कन्ज्युमर फाइनान्सिङ अर्थात सानो पूँजीलाई दृष्टिगत गरी फाइनान्स कम्पनीहरु ल्याएर ‘ग’ वर्ग जन्मायौं । 

यस्तै, गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको परिकल्पना भयो र राष्ट्रबैंकले माइक्रोफाइनान्स स्थापनाका लागि अनुमति दिने काम गर्यो । 

यो बीचमा विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले काम गर्दै गए, राष्ट्रबैंकले पनि नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै लाइसेन्स बाँड्दै गयो । तर, केही वर्षको अन्तरालमै परिदृश्यहरु परिवर्तन हुन थाले । अहिले आएर सानाभन्दा साना कर्जा पनि ‘क’ वर्गका बैंकले प्रवाह गर्न थाले । १ लाखसम्मका कर्जामा समेत वाणिज्य बैंकहरुको ध्यान जान थालेको छ। 

साइकल किन्ने कर्जा वाणिज्य बैंकले दिन थाले भने हाइड्रोपावरको फाइनान्सिङ डेभलपमेन्ट बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न थाले । 

यसरी हेर्दा राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्दै गर्दाको जुन परिकल्पना थियो, अहिले त्यो भताभुङ्ग भइसकेको देखिन्छ । 

यसमाथि अर्को बिडम्बना थपियो । लघुवित्त खोल्न भन्दै हामीले धमाधम अनुमति दियौं । अर्कोतिर वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि लघुवित्तकै कार्यक्षेत्रमा जानेगरी बाध्यकारी नियम पनि ल्याइदियौं । कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत डेप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यकारी नियमहरु बनाउँदै अगाडि बढ्ने काम भयो । हामीले यहीँ ठाउँमा बिगार्यौ । किनभने त्यो डेप्राइभ सेक्टरका लागि भनेर हामीले डेडिकेटेड संस्था अर्थात माइक्रोफाइनान्स खोलिदिइसकेका थियौं । यो यथार्थलाई भूलेर हामीले नियमहरु परिवर्तन गर्दै गयौं ।  

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई १५ लाख रुपैयाँभन्दा साना कर्जा लगानीको प्रतिशत नै तोकेर कडा नियम बनाइदियो । यस्ता कर्जामा काम गर्ने गरी हामीले वित्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका छौं भन्ने कुरा बिर्सियौं । 

हामीले फेरि भन्यौं–सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि ‘क’ वर्गका बैंक जानैपर्छ । एउटा शाखाबाट कम्तीमा ५ वटा कृषि कर्जा प्रवाह हुनैपर्छ । यसरी हामीले क, ख, ग र घको वर्गीकरणलाई नलिफाइड गरिदियौं, बिगारिदियौं । 

यसको परिणाम अब मसरुम ग्रोथजस्तो देखिने भयो । सबैले सबैखाले काम गर्न थाले । २० करोडदेखि ८० करोडसम्म क्यापिटल भएका फाइनान्स कम्पनीहरुले १५००–१६०० करोड क्यापिटल भएका वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले बैंकिङ इकोसिस्टम नै बिगारिदियो । 

अब चाहिँ बैंकिङ सेक्टरलाई कन्सोलिडेट गर्ने पो हो कि ? यो विषयमा सोच्ने बेला आएको छ । यदि समयमै यसतर्फ ध्यान दिन सकियो भने यसले वित्तीय प्रणालीलाई मात्र राम्रो गर्दैन, राष्ट्रबैंकको सुपरीभिजन क्षमता समेत अझ बलियो बनाउनेछ । 

कन्सोलिडेट गर्ने अवधारणाअनुसार नै मर्जर र एक्वीजिसनहरु भइरहेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रबैंकको दवाबकै कारण वाणिज्य बैंकहरु पनि आपसमा धमाधम मर्ज हुन थालेका छन् । अब वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने कुरामा मात्र ध्यान दिएर हुँदैन, अन्य वित्तीय संस्थाहरुको विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ । वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ भए पुग्छ भने विकास बैंक कतिवटा चाहिन्छ ? फाइनान्स र माइक्रोफाइनान्स चाहिन्छ या चाहिन्न ? गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । 

वाणिज्य बैंकको संख्या जसरी पनि घटाउने भनेर लागेको राष्ट्रबैंक आफैं फाइनान्स कम्पनी र डेभलपमेन्ट बैंकलाई कुन भूमिकामा राख्ने भन्ने विषयमा अन्यौलमै देखिन्छ । 

माइक्रोफाइनान्सलाई के भूमिकामा राख्ने अब ? १२–१५ वटामा वाणिज्य बैंकको संख्या सीमित गरी ती ठूला संस्थाहरुलाई फेरि पनि १ लाखको कर्जा दिएर बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम त फेरि पनि ल्याउने होइन होला ? मर्जरपछि ठूला बन्ने बैंकहरुलाई डेप्राइभ सेक्टरमा ५ लाखभन्दा कमको कर्जा प्रवाह गर्दै बस्नु भन्ने हो कि होइन ? सानो–सानो कृषि कर्जा प्रवाहमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने हो कि होइन ? डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्स कम्पनीको भूमिका के हुने ? लघुवित्तको भूमिका के हुने ? अब बोल्ने बेला आयो । 

अध्ययनले जसरी वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ वटा हुँदा पुग्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो, अब बाँकी वर्गका वित्तीय संस्थाको संख्या र अस्तित्वमा रहिरहनुको सान्दर्भिकताको विषयमा समेत बहस हुन जरुरी छ । 

पछिल्लो समय बेला बेला संसदमै फाइनान्स कम्पनी किन चाहियो ? भन्ने खालका आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । हाम्रा सांसद र मन्त्रीहरुलाई फाइनान्स र सहकारीहरु एउटै जस्तो लाग्छ । यो द्विविधा अब हटाउन आवश्यक छ । 

दुई वर्गका बैंक पर्याप्त
अब नेपालमा दुई वर्गका बैंकको अवधारणामा जानुपर्छ । पहिलो वर्ग वाणिज्य बैंकको हुन्छ । दोश्रो वर्ग विकास बैंकको बनाउन सकिन्छ । नाम जेसुकै राखे पनि अब क र ख वर्गबाहेक अरु वर्गका वित्तीय संस्थाहरु रहनुको अर्थ देखिँदैन । 

अहिलेका लघुवित्त जति सबैलाई मर्जर गर्ने हो भने २ वटा बलिया राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बन्छन् । अर्को कुरा अचम्म लाग्नसक्छ, नेपालमा सबै फाइनान्स कम्पनीलाई जोड्ने हो भने एउटा विकास बैंक बराबरको पोर्टफोलियो मात्र बन्छ । अझ भनौं सबै फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउँदाको पोर्टफोलियोभन्दा अहिलेको मुक्तिनाथ विकास बैंकको पोर्टफोलियो ठूलो हुनआउँछ । यसकारण फोर्सफूल मर्जरको नीति ल्याएर माइक्रोफाइनान्सलाई मर्ज गरी २ वटा विकास बैंक र सबै वित्त कम्पनीलाई मर्ज गरी एउटा विकास बैंक बनाउनुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने मुलुकमा बढीमा १५ वटा वाणिज्य बैंक र सोही संख्या हाराहारीमा विकास बैंक हुन्छन् । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ । 

त्यसपछि सरकारले अनिवार्य गरेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरु, डेप्राइभ सेक्टरको कर्जा, माइक्रोफाइनान्सका लेण्डिङ जति सबै डेभलपमेन्ट बैंकको पोर्टफोलियोमा हाल्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकले त्यस्ता कर्जा गर्न नपर्ने गरी नियम बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि कर्जा सुरक्षण निगमलाई बलियो बनाउनुपर्छ । निगमको भूमिकालाई बलियो बनाएर सरकारको प्राथमिकतामा परेका सबै प्रकारका कर्जाहरु विकास बैंकको पोर्टफोलियोमा छाडौं । 

मर्जरपछि वाणिज्य बैंकको साइज बढ्छ । जब हामी १५ वटासम्मको संख्यामा आयौं भने कुनै पनि वाणिज्य बैंकको चुक्तापूँजी ३० अर्बभन्दा कम हुँदैन । तिनलाई कमसेकम सीमा तोकौं । २०–२५ लाखभन्दा कमको कर्जामा काम गर्न नदिने गरी सीमा तोक्न सकिन्छ । 

सानो कर्जा र ठूलो कर्जा डिसेग्रीगेट गरिदिनुपर्छ । यति भयो भने राष्ट्रबैंकको कन्ट्रोल मेकानिजम राम्रो हुन्छ । सर्भिस डेलिभरी स्मूथ हुन्छ । कस्ट अफ डूइङ विजिनेश पनि त्यसले घटाउँछ । 

अहिले समग्रमा सबै ठाउँसम्म बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको छ  । अब त्यहाँ पनि कन्सोलिडेट गरेर बलियो बनाउने हो । र, भविष्यमा टेक्नोलोजी बेस्डमा गइसकेपछि शाखाको आवश्यकता पनि घट्दै जान्छ । यो कोणबाट हेर्दा समेत अब राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा नयाँ ढंगले सोच्न आवश्यक छ।

अहिले राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या मात्र घटाउने कुरा गरिरहँदा यसले अहिलेको प्रणालीमा कस्तो प्रभाव छाड्छ भनेर पनि लेखाजोखा हुन थालेको छ । 

मलाई लाग्छ, वाणिज्य बैंकको मात्र संख्या घटाउनेतिर लाग्यौं भने यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । सानो उदाहरण हेरौं । भएका सबै फाइनान्स कम्पनीहरु केको आधारमा टिक्ने ? बैंक कन्सोलिडेट गर्नुभयो, इफिसिएन्सी बढ्ने भो, कस्ट अफ फण्ड पनि बढ्ने भो । कस्ट अफ डूइङ विजिनेश घट्ने भो । टेक्नोलोजी एड्भान्समेन्ट हुने भयो । एउटै बजारमा त्योसँग फाइनान्स कम्पनीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? किनभने रेगुलेसन गर्ने सिस्टम त एउटै छ । एउटा फाइनन्ससँग लोन लिँदा चाहिने रिक्वायरमेन्ट र वाणिज्य बैंकसँग लिँदाको रिक्वायरमेन्ट पनि त एउटै छ । 

मानौं एउटा कमर्सियल बैंकको कस्ट ७ प्रतिशत आउँछ, फाइनान्स कम्पनीको कस्ट १० प्रतिशत आउँछ भने कसरी विजिनेश गर्ने ? यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउनसक्छ । 

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अढाई अर्ब पूँजी भनेको हिजोको दिनको वाणिज्य बैंकलाई तोकिएभन्दा बढी पूँजी हो । २ अर्ब पूँजीमा हामीले धेरै वर्ष वाणिज्य बैंक चलायौं । हामीले बैंकलाई जति ठूलो बनाउँछौं, त्यति कम्पिटिटिभ एड्भान्टेज हुन्छ । 

अब सानो संस्था टिकाउन गाह्रो भयो । रिटेल लेण्डिङ सबै खालका बैंकले गरिदिन थाले । फाइनान्स कम्पनीको पोर्टफोलियोको ग्रोथ हेर्नुभयो भने सन्तोषजनक देखिन्न । डेभलपमेन्ट बैंकको ओभरअल ग्रोथ पनि एकदमै कम छ । सबै विकास बैंकको पोर्टफोलियो जोड्ने हो भने टोटल बैंकिङको ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । त्यो भनेको एउटा बैंक वा दुईवटा बैंक बराबर मात्र हो । त्यसकारण डेभलपमेन्ट बैंकको संख्या तोकौ । नाम जे भनौं । १५  डेभलपमेन्ट बैंक र १५ वाणिज्य बैंक राखौं । त्यो १५ विकास बैंकभित्रै फाइनान्स कम्पनी र माइक्रोफाइनान्सलाई अटाऔं । होइन भने अबका दिनमा फाइनान्स र माइक्रोफाइनान्सको कुनै भविष्य छैन । 

माइक्रोफाइनान्सको भ्रम
माइक्रोफाइनान्समा लगानी गर्नेले गाउँमा, न्यून आय भएका, विपन्न वर्गमा ठूलो योगदान गरेका भन्दै तर्क गर्नेहरु पनि देख्छु म । हामीले जुन विकास बैंकको परिकल्पना गर्दैछौं, पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्सिङमा जार्नैपर्छ भन्ने पोलिसी बनाइदिए हुन्छ । 

तपाई कुनै एरियामा जानुस्, जहाँ माइक्रोफाइनान्स छ, त्यहाँ कुनै न कुनै क, ख र ग वर्गका बैंकहरुको उपस्थिति भेट्नुहुन्छ । यसको अर्थ त्यहाँ बैंकिङ त पुगेको रहेछ नि ! 

अर्को, तपाई कुनै पनि गाउँपालिकामा जानुस्, एउटा माइक्रोफाइनान्स होइन, एकैठाउँमा १०–११ वटा माइक्रोफाइनान्स भेट्नुहुन्छ । डूप्लिकेसन्स भयो कि भएन त अब ? त्यो डूब्लिकेसन्सले के भयो भने सबै ठाउँबाट ५–५ लाखको दरले बिनाधितो मैले लोन लिएँ, पचास लाख रुपैयाँ लिएँ मैले, त्यो सबै डिफल्ट गरेँ भने अब के हुन्छ ? अहिले माइक्रोफाइनान्समा मल्टिपल डिफल्टको इस्यू आउने कारण पनि यही हो । भनेपछि एउटा गाउँमा ११ वटा माइक्रोफाइनान्स किन चाहियो ? एउटा गाउँको मुख्य एरियामा एउटा मात्र माइक्रोफाइनान्स बसेको भए सर्भिस डेलिभरी, रिसोर्सको एलोकेसन इफेक्टिभ हुन्थ्यो नि । हामीले ११ वटा माइक्रोफाइनन्स एउटै गाउँमा बसाउने काम गर्यौं । त्यसले राम्रो गरेको छ कि नराम्रो ? समीक्षा हुन आवश्यक छ । 

यस्ता अनेकन विकृतिका कारण पछिल्लो समय माइक्रोफाइनान्सको  खराब कर्जा अनुपात(एनपिएल) बढिरहेको छ । सबै मर्जर गरेर नयाँ अवधारणाअनुसार जाने हो भने ११ वटा संस्था भएको ठाउँमा एउटा वा बढीमा २ वटा मात्र हुन्छ । यसले राम्रो गर्छ । मैले डेभलपेमेन्ट बैंकलाई मासौं भनेको छैन । माइक्रोफाइनान्सलाई मिसाएर डेभलपमेन्ट बैंक बनाऔं भन्ने मेरो धारणा हो । मेजर पोर्टफोलियो माइक्रोफाइनन्समा जाऔं, बाँकी सबै काम पनि क्षमताअनुसार गरौं । गतिविधि बढ्छ, त्यसले माइक्रोफाइनान्स र यहाँ भएको लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ । एउटा गाउँमा एउटा वा दुईवटा मात्र शाखा खोल्दा विकृति र विसंगतिहरु नियन्त्रण हुन्छन् । 

नत्र वित्तीय जोखिमको डर....!
माइक्रोफाइनान्स र फाइनान्सको विषयमा पनि गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने अब प्रणालीमै वित्तीय जोखिम आउनसक्छ । खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्छ । माइक्रोफाइनान्समा झन् बढी बढ्छ । किनभने त्यहाँ मल्टिपल लेण्डिङ भएको छ । 

फाइनान्स कम्पनीको हकमा भोलि सर्भाइभ गर्न सक्दैनन् । किनभने अहिले पनि हेर्दा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर र फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपको ब्याजदर लगभग एउटै जस्तो छ । निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न गाह्रो छ । 

लोन विस्तार भइरहेको छैन, लोन नगएपछि कस्ट थेग्न गाह्रो हुन्छ । लाभांश क्षमता घट्दै जान्छ । 

सबैलाई फाइदा
फाइनान्स र माइक्रोफाइनान्सको वर्ग खारेज गरी सबैलाई फोर्सफूल मर्जर गरी विकास बैंक बनाउने हो भने यसले ग्राहकदेखि सबै स्टेकहोल्डरलाई फाइदा हुन्छ । सञ्चालन खर्च घट्छ । यसले कस्ट अफ डूइङ विजिनेश घट्नेछ । डिपोजिटको कम्पिटिसनले अलिकिति रामो हुन्छ । लेण्डिङ रेट तल आउँछ, यसबाट ग्राहक लाभान्वित हुन्छन् । संस्था बलियो भयो भने काम गर्न सहज हुने भयो । 

लगानीकर्ताको हिसाबबाट हेर्दा खराबकर्जा नियन्त्रणमा आउँछ । कस्ट घट्छ भनेपछि इल्ड बढ्छ । अभूतपूर्व सिनर्जी आउँछ । विजिनेश साइज बढ्छ । यसले सेयरधनीको रिटर्न पनि बढ्छ । जति संस्था मर्ज गर्यौं हामीले, क्यापिटल थपेर ठूलो बनाएको संस्थाको इल्ड घट्यो, मर्जरबाट ठूलो बनेको संस्थाको इल्ड घटेन, बरु बढ्यो । 

तेश्रो फाइदा राष्ट्रबैंकलाई हुन्छ । सुपरभाइजिङ क्षमतालाई धेरै बलियो बनाउन सकिन्छ । नम्बर जति घट्छ, उति सुपरभिजन प्रभावकारी हुन्छ । यसर्थ नेपालको इकोनोमी साइजमा मोनोपोली पनि हुन्न । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि १५ वटा वाणिज्य बैंक र १५ विकास बैंक उपयुक्त संख्या हो । यो अवधारणामा जाने हो भने एकाधिकार हुने अवस्था पनि आउँदैन । 

(पूर्व बैंकर तथा विश्लेषक मिश्रसँगको कराकानीमा आधारित)