– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । एकपछि अर्को चलाखीपूूर्ण कार्य गरेपछि बैंकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुुसन्धानमा तानिएका छन्। चलाखीपूर्वक ढंगले बचत खाताहरुमा नियमविपरीत गई कार्य गर्दा बैंकहरु अनुुसन्धानमा तानिएका हुुन्। पछिल्लो समय तरलताको संकट बढ्दै जाँदा बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप तान्न यस्ता किसिमका बठ्याइँ गरेका हुन्। 

निक्षेप तान्ने होडमा संस्थागत मुुद्दति निक्षेपमा तोकिएको भन्दा बढी ब्याजदर दिइरहेको गुनासापछि राष्ट्र बैैंकले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्र काटेको छ। राष्ट्र बैंकले पत्र काट्दै यही कात्तिक मसान्तभित्र सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई संस्थागत मुद्दति निक्षेप र सो खातामा प्रदान गरिएको ब्याजदरको विवरण पनि मगाएको हो।

त्यसो त राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा साधारण मुद्दति निक्षेपको तुुलनामा २ प्रतिशत कम ब्याजदर दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। हाल उक्त मुद्दति निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरुले १०.१३३ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका छन्। तर, बैंकहरुले नियामकको व्यवस्थाविपरीत ब्याजदर दिएर निक्षेप तानिरहेको गुुनासो राष्ट्र बैंकमा पुगेको थियो।

आफूहरुको बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकको.विभिन्न विवरण मागेको पत्र पुुगेको एक वाणिज्य बैंकका सीईओले बताए। नियमविपरीत ब्याजदर दिने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले एक्सन लिनुपर्ने ती सीईओको भनाइ छ। ‘विभिन्न विवरण मागेको पत्र हामीकहाँ पनि आइसकेको छ। आज झन्डै १० दिन भयो होला पत्र आएको’, ती सीईओले भने, ‘कात्तिक मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले मागेको विवरण पेस गरिसक्नुपर्छ। त्यसबाट कति बैंकले बढी ब्याजदर लिएका छन् कारबाही हुुनुुपर्छ।’

बैंकहरुले संस्थागत मुुद्दति निक्षेपमा मात्रै होइन रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपमा पनि उत्तिकै बदमासी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आकर्षित गर्न र धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन अन्य बचत खाताहरुको तुुलनामा रेमिट्यान्स मुद्दति खाता बढी ब्याज दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, बैंकहरुले रेमिट्यान्सबाट नआएको रकमलाई पनि सर्वसाधारणहरुलाई रेमिट्यान्सबाट आएको रकम हो भनी स्वघोषणा गर्न लगाएर रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर दिँदै आएका थिए। त्यसपश्चात नियमविपरीत कार्य गर्ने बैंकविरुद्ध नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए)मा परेको उजुरी राष्ट्र बैंकसम्म पुुगेको थियो। 

एनबीएमार्फत राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्न निर्देशन भए पनि बैंकहरुले यस्तो कार्यलाई नरोकेपछि राष्ट्र बैंकले सोको विवरण पनि माग गरेको छ। 

बैंकरहरुका अनुुसार यसको विवरण पनि कात्तिक मसान्तसम्ममा पेस गर्नुुपर्नेछ। जसअनुसार अब बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को प्रथम त्रैमासको विवरण पेस गर्नुुपर्नेछ।