– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विराटनगर र नेपालगन्जका उद्योगी–व्यावसायीले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। 

आज बिहानैदेखि राष्ट्र बैंकको गेटअगाडि धर्ना बसेका उद्योगी–व्यावसायीले बैंकका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगानुका साथै अन्य कार्यलाई ठप्प बनाएका हुन्। योसँगै राष्ट्र बैंकबाट दिइने सेवाहरु पनि प्रभावित बनेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालुुपुँजी कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरकालगायतले निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको उद्योगी–व्यवसायीहरुको भनाइ छ। 

विराटनगरमा मोरङ व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १, उद्योग संगठन मोरङलगायत ४० भन्दा बढी वस्तुुगत संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै विराटनगरस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयअगाडि गत बिहीबारदेखि आन्दोलन चकाइरहेका छन्। ‘व्यवसायीले आज राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई बाहिरै रोकेर राखेका छन्’, मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ अधिकारी विनय कर्ण लालले भने, ‘कार्यालय प्रमुखको क्वाटरभित्रै रहेकाले उहाँ चाहिँ भित्रै हुनुहन्छ। उहाँले आएर कर्मचारी प्रवेशमा रोक नगर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। तर, हामीले उहाँलाई आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्ने जानकारी दिइसकेका छौँ।’

राष्ट्र बैंक विराटनगरअगाडि अहिले पनि उद्योगी–व्यवसायीको धर्ना जारी राखेका छन्। उनीहरुले बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न, स्पे्रेडदर न्यूनतम २ प्रतिशतमा झार्न, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी कायम नगर्न, चालुुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्न र उद्योगी र बैंकर अलग गर्न माग गरिरहेका छन्। 

उता नेपालगन्जमा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरुले चालुुपुँजी मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई प्रवेशमा रोक लगाए। उनीहरु बिहान १० नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट प्रदर्शन गर्दै राष्ट्र बैंक पुुगेका थिए। ‘हामीले आज राष्ट्र बैंकको सबै कामकाज ठप्प पार्यौँ’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले भने, ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई भित्र छिर्न र बाहिर आउन रोक लगायौँ।’

झन्डै २ हजारको हाराहारीमा उपस्थित भएका उद्योगी–व्यवसायीले मध्याह्न १२ बजेसम्म धर्ना दिएको ओलीले बताए। ‘केही समयमै नयाँ सरकार पनि गठन हुँदैछ’, उनले भने, ‘सरकारले केही सम्बोधन गर्न पनि सक्छ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ।’