काठमाण्डौ । कर्मचारीलाई निष्कासन गर्ने प्राइम कमर्सियल बैंकको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। 

प्राइम बैंकविरुद्ध श्रम अदालतमा रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले श्रम अदालतले पुनरावेदन तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी निष्कासनको विषय हेरी गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत श्रम ऐन पालना गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। 

प्राइम बैंकले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई बैंकको विनियमावली विपरीत सापटी कारोबार गरेको ठहर गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निर्णयबाट २०७४ जेठ ७ गते बर्खास्त गरेको थियो। कर्मचारी ढकालले त्यस निर्णयविरुद्ध आन्तरिक पुनरावेदन गर्दा २०७४ असोज ४ मा बैंकको सञ्चालक समितिले बर्खास्तीको निर्णय सदर गरेको थियो। 

त्यसपछि ढकाल श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिएकी थिइन्। श्रम अदालतले बैंकको बर्खास्तीको निर्णयलाई बदर गर्दै ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्न २०७५ जेठ २४ गते फैसला सुनाएको थियो। 

श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध प्राइम बैंकले २०७५ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो। रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन, २०७४ र  श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने हुनाले श्रम अदालतले ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी श्रम अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत नरहेको दाबी गरिएको थियो। 

रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलामा २०७२ सालपछिको परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्था र नयाँ श्रम ऐन, २०७४ जारी भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका पुराना व्याख्याहरु अप्रासंगिक भइसकेको उल्लेख गरेको छ। रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रायः सबै आधारसँग असहमति जनाउँदै सर्वोच्चले प्राइम बैंकको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। रिट निवेदनको विषयमा श्रम अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको र उक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने फैसलामा उल्लेख छ।