►एन्ड्र्यु सेङ र जियाओ गेङ 

हङकङ (रासस/प्रोजेक्ट सिन्डीकेट)। भ्रष्टाचार एउटा यस्तो क्यान्सर हो जसले कुनै पनि समाजलाई नछोएको होस् । दस वर्षअघिको कमजोर आवास निर्माणसँगै यसले इरानमा हालैको भूकम्पमा मृतकको संख्यालाई बढायो । 

भ्रष्टाचारले अमेरिकी नौसेनालाई पनि सताएको छ । त्यहाँ अहिले जालसाँजी र घुस प्रकरणमा ६० भन्दा बढी एडमिरल र सयौँ सैनिक अधिकृतमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यसले गत वर्ष ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफको प्रशासनदेखि लिएर जनवादी गणतन्त्र चीनको चियाङ काई सेकको नेसनालिस्ट सरकारजस्ता अनगिन्ती सरकारलाई पतन गराएको छ । 

चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ भ्रष्टाचारको विनाशकारी क्षमताबारे पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ र उहाँ भ्रटाचारको परम्परागत सोचाइ विपरीत हुनुहुन्छ । तर चीनको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण जारी रहे पनि गर्न धेरै बाँकी छ । 

सन् १९८० को दशकको आर्थिक सुधारभन्दा अघि चीनमा भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत सानो थियो । सो समय बजारको सीमित आकारले प्रशासनिक दुरुपयोगका लागि अवसरलाई नियन्त्रण गरेको थियो । तर बजार बढेसँगै अपर्याप्त कानून र कमजोर संस्थागत सुरक्षाले बढ्दो भ्रष्टाचार र प्रशासनिक दुरुपयोगलाई सहज बनायो । यसैबीच आम्दानी र शिक्षाको स्तर बढेसँगै नागरिक त्यस्ता दुरुपयोगविरुद्ध असहिष्णु भए । यसले आम्दानी र अवसरको निष्पक्ष वितरणका साथै पूर्वाधारदेखि वातावरण संरक्षणसम्म आधारभूत सार्वजनिक सामग्रीको पारदर्शी र वैधानिक वितरणको माग बढ्यो । 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ राज्यको अधिकारको वैधतालाई अवमूल्यन गर्ने भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई स्वीकार्दै राष्ट्रपति सिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनुभएको छ जुन आकार, दायरा र गहिराइमा अभूतपूर्व छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सो अभियानले भ्रष्टाचारविरुद्धमा बर्खास्त, प्रतिबन्ध र अन्य दण्डको परिणाम दिएको छ । यस अवधिमा ४४० भन्दा धेरै प्रान्तीय अधिकारी, आठ हजार नौ सय नगरपालिकाका अधिकारी, ६३ हजार काउन्टीस्तर र दुई लाख ७८ हजार ग्रामीणस्तरका अधिकारीहरू त्यस्तो कारबाहीको भागीदार भए । अन्ठाउन्न हजारभन्दा बढी व्यक्ति थप आपराधिक अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका आठ करोड ९० लाख सदस्यमध्ये समग्रमा एक दशमलव सात प्रतिशत पार्टी नेता र कार्यकर्ता यस अभियानबाट प्रभावित भएका छन् । 

तर यो पहल भ्रष्टाचारको अन्त्यभन्दा धेरै टाढा छ । गत महिना चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ राष्ट्रिय काँग्रेसमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सुदृढ र आधुनिक बनाउन पार्टीले राष्ट्रिय पर्यवेक्षण आयोग गठन ग¥यो । सबै तहमा सार्वजनिक शक्तिको अभ्यास गरिरहेका अधिकारीहरूलाई समेट्न सो आयोगलाई पार्टी सदस्यहरूभन्दा पनि पर विस्तार गरिनेछ । तर त्यस्ता संस्थालाई पक्रिन भ्रष्ट अधिकारीको सहनशील क्षमताका कारण दृढ र दीर्घकालीन भ्रटाचारविरुद्धको अभियान निर्माण गर्न सजिलो हुने छैन । 

भ्रष्टाचारकै कारणले पनि विकसित अर्थतन्त्रमा सन् २००७÷२००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट निम्तिएको मानिन्छ । यसमा निहित स्वार्थहरूले कानून र नियमलाई सुरक्षित पारे जसले तिनीहरूको आफ्नै फाइदालाई स्थापित ग¥यो । अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको सन् २०१० को प्रसिद्ध सिटिजन युनाइटेड निर्णयले व्यक्तिगत उम्मेदवारको पराजय वा निर्वाचन सुरक्षित गर्न सहयोग पु¥याउन संस्था तथा युनियनहरूलाई असीमित रकम खर्च गर्ने गरी त्यस्ता परिणामलाई सक्रियरूपमा प्रोत्साहन दिन्छ । त्यस्ता निर्णयका परिणामले सन् २००६ को चुनावी चक्रको १० करोड डलर खर्चको तुलनामा सन् २०१६ को चुनावी चक्रमा करिब १४ करोड डलर पुगेको थियो । 

त्यसैले भ्रष्टाचार राज्यको विफलता मात्र होइन यो त बजार, कानून र वैचारिक प्रणालीको विफलतासँग पनि नजिक हुन्छ । वित्तीय बजार र सञ्जाल अर्थतन्त्रहरू सिर्जना गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक शक्तिबाट राजनीतिक शक्तिमाथि नियन्त्रणलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको यस्तो प्रभावकारी प्रणाली लगभग असम्भव हुन्छ । 

दि लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्स एन्थ्रोपोलोजिस्ट डेभिड ग्रेबरले राजनीतिक खेलाडीले कसरी कर्मचारीतन्त्रमा पहुँच पु¥याउँछन् भन्ने सन्दर्भमा समस्याको खाका तयार पार्नुभएको छ । ग्रेबरले कर्मचारीतन्त्रको चरम निन्दा गर्ने राजनीतिक अधिकारलाई संकेत गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म तिनीहरूको समाधान भनेको राज्यको भूमिकालाई घटाउनु र त्यस्तो भूमिका लिन बजार शक्तिहरूलाई अनुमति दिनुरहेको छ । जसले वास्तवमा कठिन कर्मचारीतन्त्रको विस्तारलाई बढावा दिन्छ । 

ग्रेबरले यो तर्कलाई ‘उदारवादीको फलामे कानून’ संज्ञा दिनुभएको छ । “कुनै पनि बजार सुधार तथा बजार शक्तिलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई घटाउने उद्देश्यको कुनै पनि सरकारी पहलसँग बढ्दो नियमको कुल संख्या, कागजी कार्यको कुल मात्रा र सरकारी कर्मचारीतन्त्रको कुल संख्याको अन्तिम प्रभाव हुनेछ”– उहाँ भन्नुहुन्छ । अर्को शब्दमा घुस दिने र घुस स्वीकार गर्ने अधिकारीजस्ता दुवै बजारका खेलाडीहरूबाट हुने दुरुपयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी संरक्षणसँगै बजारले सक्षम, इमानदार र निष्पक्ष राज्यसँग मात्र प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्छ । 

चीनका लागि यो के हो ?

शुरुमा बजार कारोबारका लागि अस्पष्ट सम्पत्ति अधिकार वा नियमहरूबाट उत्पन्न सामाजिक विवादको समाधानका लागि मुलुकलाई आधुनिक संयन्त्रको आवश्यकता छ । यहाँ चीनले पश्चिमी आम कानूनी प्रणलीबाट प्रेरणा लिनसक्छ जसमा विद्यमान उपस्थितिहरूको आधारमा वा व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्रबीचको विवादलाई समाधान गर्न प्रशासनिक अदालतको प्रयोगबाट मुद्दाको निर्णय गरिन्छ । हङकङको भ्रष्टाचारविरुद्धको स्वतन्त्र आयोगले पनि एउटा उपयुक्त मोडेल प्रदान गर्छ ।

ठीक यसैबेला सम्पूर्ण स्तरमा राष्ट्रसेवकको सुविधा बढाएर चीनले भ्रष्टाचारको प्रोत्साहनलाई कम गर्नुपर्छ । सरकारी अधिकारीहरूको तलब सामान्यतया राष्ट्रिय आम्दानीको सन्दर्भमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर ऊर्जा, वित्त र रियल स्टेटजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा नाफा गर्न अधिकारीहरूको व्यापक अधिकारको प्रयोगको सामना गर्ने दिशामा उनीहरूलाई आकर्षित गर्न तलब पर्याप्त बढी भएको छैन । 

यसैगरेर विकसित अर्थतन्त्रहरूमा अधिकारीहरूले उच्च तलब मात्र प्राप्त गर्दैनन्, उनीहरू अवकाश भएपछि के गर्नसक्छन् भन्नेबारेमा सीमित छन् । चीनमा त्यसको ठीक विपरीत अवकाशपछि उच्च भुक्तानीको नोकरी वा फाइदाका लागि कार्यालयमा कर्मचारीहरूको आदानप्रदान हुनसक्छ । 

संस्थागत निकायबाट जवाफदेहिता कायम राख्न र निहित स्वार्थलाई रोक्न अस्थिर कर्मचारीतन्त्रभित्र स्थापित नैतिकता समाहित गर्ने प्रक्रिया सजिलो हुनेछैन । यो राष्ट्रपति सिले भन्ने गर्नुभएको ‘चीन सपना’ लाई बोध गर्न उहाँले सामना गर्नुभएको सबैभन्दा कठिन चुनौती हुनसक्छ । तर अहिलेका लागि चीनको भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेण्डा सही मार्गमा देखिन्छ । 

-एन्ड्र्यु सेङ हङकङ सेक्युरिटिज एन्ड फ्युचर कमिसनका पूर्व अध्यक्ष र बेइजिङमा सिङ्गुवा विश्वविद्यालयका अतिरिक्त प्रोफेसर हुनुहुन्छ । 

-जियाओ गेङ हङकङ इन्स्टिच्युसन फर इन्टरनेसनल फाइनान्सका अध्यक्ष तथा हङकङ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुनुहुन्छ ।