काठमाण्डौ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको ५ सदसिय नाडा प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसंग भेटी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को मोद्रीक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसायमा पार्नेे प्रभाव र त्यसको समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ ।
नाडा प्रतिनिधि मण्डलले मुलतः राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पु¥याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति आउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको छ भन्द्रै उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले बृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाकोे विश्वास रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हायर पर्चेज ऋणका सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने बर्तमान व्यवस्था खारेज गरी अटोमोवाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाको लागि समेत छलफल भएको नाडाले जनाएको छ ।
छलफलको अन्त्यमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई राहत हुने किसिमबाटै मोद्रिक नीति ल्याइने गभर्नर अधिकारीले बताउनु हुँदै सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले अव सवारी साधनहरुको एसेम्वलिङ्क उद्योग खोल्नेतर्फ पहल गर्न अनुरोध गरे । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत ल्याइने आश्वासन दिए । उक्त छलफलमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल लगाएत नाडाका उपाध्यक्षद्धय करण चौधरी, आकाश गोल्छा, सचिव अनुपकुमार बराल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेति समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
