काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय निकायको फण्डलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने प्रष्ट पारेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निजी सचिवालयका एक सदस्यले मन्त्रालयले आइतबारदेखि स्थानीय निकायको रकममध्ये ६० प्रतिशतलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै राष्ट्रबैंकलाई पत्र लेखेको हो । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र नै लेखिएपछि लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । 

अर्थमन्त्री डा. महत क्यानडा भ्रमणमा जानुअघि नै स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सो निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालयकै केही अधिकारीहरुले सहयोग नगर्दा प्रक्रिया केही लम्बिन पुगेको थियो ।

क्यानडा भ्रमणबाट भदौ ११ गते फर्किएपछि पनि सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री डा. महतले प्राथमिकताका साथ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले निर्णय मात्र गरेको र त्यसको प्रक्रिया म्याचुर्ड नभएको भन्दै त्यसलाई पुनः तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सहमति बनेको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले यो विषयलाई थप प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएका थिए । फलस्वरुप अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राष्ट्रबैंकलाई पत्र नै लेखेर आइतबारदेखि स्थानीय निकायमा जाने फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो । 

यसअघि स्थानीय निकायमा जाने फण्डमध्ये ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँथे । यो व्यवस्था प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको भन्दै असार मसान्तदेखि हटाइएको थियो । 

तर, यो व्यवस्था हटाउँदा कतिपय वाणिज्य बैंकहरु तरलता फालफाल हुने समयमा समेत सीडी रेसियो मेन्टेनमा सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेपछि र थप लोन प्रवाह गर्न समस्या भएपछि सो व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनको माग उठेको थियो । 

बैंकरहरुले सो व्यवस्था एकैपटक भन्दा पनि बिस्तारै हटाउँदा हुने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावअनुसार सरकारले पहिलाभन्दा २० प्रतिशत घटेर निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

स्थानीय निकायको फण्डमध्ये अरबौं निक्षेप गुमेर सकसमा परेका एनआइसी एशियाजस्ता बैंकहरुलाई थप व्यवसाय बिस्तार गर्न सहज हुनेछ । 
यसले लगानीयोग्य रकमको सहजता थपेर कर्जा प्रवाह समते बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सीडी रेसियो व्यवस्थापनकै लागि अर्काको निक्षेप तानातान गर्ने र त्यसका लागि ब्याजदर बढाबढको फोहोरी खेल समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

यो व्यवस्थापछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भई लोनेबल फण्ड(लगानीयोग्य कर्जा) सहज हुने, त्यसपछि बैंकहरुले समेत ब्याजदर घटाउने र यसको सोझो प्रभाव सेयर बजारमा समेत पर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।