काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले एनआइसी एशिया बैंकको लाभांश घोषणा भएको करिब ४ महिनापछि पूँजीकोष अनुपात नपुगेको भन्दै रोकिदिएको छ । यो कदमपछि अहिले नेपालको बैंकिङ उद्योग तरङ्गित बन्न पुगेको छ । 

निकै तीव्र गतिमा ग्रोथ गरिरहेको एनआइसी एशिया बैंक पछिल्लो कालमा अधिकांश मुख्य वित्तीय सूचकमा नम्बर वान भइसकेको छ । बैंक आफैं पनि अघिल्ला वर्षहरुमा प्रदर्शन गरेको तीव्रतालाई मत्थर पार्दै केही शान्त बन्ने रणनीति लिएर कन्सोलिडेटमा गएकै बेला राष्ट्रबैंकले घोषित लाभांश पर्याप्त पूँजीकोष नभएको भन्दै रोकिदिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले एनआइसी एशियाका सेयरधनीले पूँजी नथपेका र थोरै पूँजीका आधारमा ठूलो साइजको विजिनेश गर्दा जोखिम हुने भन्दै बैंकमाथि यो कारबाही गरेको देखिन्छ । तर, राष्ट्रबैंकले एनआइसी एशियाका सेयरधनीमाथि पूँजी नथपेको र पूँजीकोष अनुपात कायम नगरेको भन्ने जुन क्लजलाई समाएर कारबाही गरेको छ, त्यसको विषयमा शंका उपशंकाहरु पनि प्रशस्तै उब्जिएका छन् । 

राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनअनुसार पूँजीकोष भन्नाले प्राथमिक पूँजी र पुरक पूँजीको योग हो । अहिले बैंकहरुले ११ प्रतिशत पूँजीकोष पुर्याउनुपर्छ । साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीबाट पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिक पूँजीमा सम्बन्धित संस्थाको चुक्तापूँजी, रिटर्न अन अर्निङ, रिजर्भ जोडिएको हुन्छ । पुरक पूँजीमा ऋणपत्रलाई जोड्न पाइने सुविधा हुन्छ । एनआइसी एशियाले प्राथमिक पूँजीबाट पुर्याउनुपर्ने साढे ८ प्रतिशत पूँजी पुर्याउन नसक्दा उसको लाभांश बाँड्न रोक लगाइएको राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ । यसको अर्थ ऋणपत्रबाट सिर्जना हुन आउने पुरक पुँजीमा एनआइसी एशिया अगाडि रहे पनि चुक्तापूँजी, रिजर्ब र रिटर्न अन अर्निङबाट पुग्नुपर्ने साढे ८ प्रतिशत पुगेन भन्ने हो । 

एनआइसी एशिया बैंकको पूँजीकोष यसअघिको वर्ष पनि पुगेको थिएन । फेरि राष्ट्रबैंकले हरेक महिना नै तोकिएको पूँजीकोष अनुपात नपुगेमा लाभांश बाँड्न नदिने नीति लिनसक्छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाईने छैन ।’ राष्ट्रबैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । 

यसरी अघिल्लो वर्ष र विगतका महिनाहरुमा नै पूँजीकोष अनुपात नपुग्दा पनि चूप बसेको राष्ट्रबैंकले एनआइसी एशियाले लाभांश घोषणा गरेको करिब ४ महिनापछि कारबाही गर्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनको ‘लाभांश घोषणा तथा वितरण सम्बन्धी’ शीर्षकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ’ भनिएको छ।

यसबाट के देखिन्छ भने एनआइसी एशियाले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्दा राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिएको थियो । लाभांश घोषणाका लागि स्वीकृति दिने राष्ट्रबैंकले नै उसकै स्वीकृतिमा घोषित लाभांश करिब ४ महिनापछि रोकिदिएर द्वैध चरित्र देखाउने काम गरेको छ । 

विश्लेषकहरुको भनाईमा नेपाल राष्ट्रबैंकले लाभांश घोषणा गर्दा स्वीकृति दिएर ४ महिनासम्म हलो अड्काई अन्तिम अवस्थामा सो लाभांश नै वितरण गर्न पाइदैन भन्नुले कुनै ‘इगो’ले काम गरेको हुनसक्छ । ‘नियामकले यस्तो गर्नै मिल्दैन । राष्ट्रबैंककै स्वीकृतिमा लाभांश घोषणा भएको बुझेर त्यसकै आधारमा एनआइसी एशियाको सेयर किन्ने लाखौं लगानीकर्ताको लगानीमाथि उसले खेलवाड गर्न पाउदैन ।’ एक विश्लेषक भन्छन्–‘राष्ट्रबैंकले लामो समयसम्म रमिता हेर्ने अनि लाभांश घोषणा गर्न दिइसकेर कारबाही गर्नु अलिक नमिलेजस्तो देखियो ।’ 

हलो अड्काएर गोरु चुट्ने दाउ !
एनआइसी एशिया बैंकमाथि राष्ट्रबैंकको कारबाही हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृतिजस्तो देखिने विश्लेषक बताउँछन् । 

यसको अन्तर्य बुझ्न र यो भनाईको पुष्ट्याईका लागि एनआइसी एशियाका विगत केही वर्षको एजीएममा आधारित एनुअल रिपोर्ट हेर्दा नै काफी हुन्छ । 

एनआइसी एशिया बैंक अहिले जुन ग्रोथका साथ अगाडि बढेको छ र अहिले जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, यो अवस्था उसले सन् २०१५ मै पाँच वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दा प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसको बोधार्थ राष्ट्रबैंकलाई पनि गराएको देखिन्छ । सो रणनीतिक योजनामै एनआइसीले सन् २०२० पछि आफ्नो आकार कत्रो हुन्छ, विजिनेशको आकार, चुक्तापूँजीको आकार कति हुन्छ प्रक्षेपण गरिसकेको थियो । 

सोही बेलाको प्रक्षेपणमै उसले विजिनेशको आकार बढ्दै जाँदा आफूलाई पूँजीकोष नपुग्ने भन्दै त्यसको विकल्प समेत अगाडि सारेको थियो । ती विकल्पमा जाने भनी वार्षिक साधारणसभाहरुबाटै निर्णय भएको समेत देखिन्छ । 

जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि एनआइसी एशियाले काठमाण्डौको डिल्लीबजारस्थित अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा १९ औं वार्षिक साधारणसभा आयोजना गरेको थियो ।

२०७३ असोज १८ गते सम्पन्न साधारणसभाले २६ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनसपछि कायम चुक्तापूँजीको १५ प्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो भनेको सेयरधनीले पूँजी थप्ने निर्णय नै थियो । 

त्यति मात्र होइन, एनआइसी एशियाको २०७२ माघ १० गते विराटनगरमा सम्पन्न १८ औं वार्षिक साधारणसभाले पनि ३९ प्रतिशत नगद लाभांश र साथमा ४ बराबर १ को अनुपातमा अर्थात २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो । 

यी दुईवटा आर्थिक वर्षले हकप्रदको प्रस्ताव पारित गर्नु पछाडिको कारण पूँजीकोष नै थियो । रणनीतिक योजनाअनुसार नै एनआइसी एशियाले हकप्रदका प्रस्तावहरु उसको सर्वोच्च निकाय साधारणसभाबाट पारित गरेको थियो । तर, कम्पनीको साधारणसभाबाटै पारित अजेण्डा राष्ट्रबैंकले रोकिदियो । 

अघिल्लो वर्ष एनआइसी एशियाले पूँजीकोषलाई फोकस गरेरै नेपाल राष्ट्रबैंकका मुख्य अधिकारीहरुको उपस्थितिमा एउटा प्रिजेन्टेसन नै दिएको थियो ।

त्यसमा उसले ५० प्रतिशत हकप्रदमार्फत आफ्नो सेयरधनीले पूँजी थप्ने प्रस्ताव गरेको राष्ट्रबैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘एनआइसी एशियाका सेयरहोल्डर पूँजी थप्न अहिले होइन, उहिल्यैबाट तयार छन् । तर, राष्ट्रबैंक सधैंका लागि हकप्रद निश्कासन गर्न नपाइने नियम लगाएजस्तो आफ्नो अड्डीमा बसेको छ । संसारको कुनै पनि देशमा सेयरहोल्डर पूँजी थप्छु भन्दा नपाउने कुरा हुन्न।’ राष्ट्रबैंककै एक कार्यकारी निर्देशकले बिजशालासँग भने–‘पूँजीकोष पर्याप्त देखाउनैका लागि एनआइसी एशियाले अन्य विकल्प समेत अगाडि सारेको थियो । तर राष्ट्रबैंकको नेतृत्वको स्वार्थमा ती सबै विकल्प समेत रोकिदिने काम भयो । हातखुट्टा बाँधेर पानीमा पौडी खेल्न जाऊ भनेजस्तो भयो केन्द्रीय बैंकको यो कदम ।’ 

ती कार्यकारी निर्देशकका अनुसार एनआइसी एशियाले कन्भर्टेबल डिवेञ्चरदेखि प्रपेञ्च्यूअल डिवेञ्चरसम्मको अवधारणा अगाडि सार्दै लामो समयदेखि पूँजी थप्ने प्रयास गरिरहेको थियो । ‘पूँजी थप्छु भन्दा नदिने, अनि पूँजी थपेनौं वा पुगेन भन्दै लाभांश नै वितरणमा रोक लगाउने निर्णय हलो अड्काएर गोरु चुटेजस्तो भयो ।’ केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने–‘एनआइसी एशियाबाट हाम्रा साथीहरुले खोजेको के हो, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

उनका अनुसार एनआइसी एशियामाथि गरिएको कारबाहीको विषयमा नियामक निकायमै पनि एउटै मत छैन । राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरु एनआइसी एशियालाई कुनै बेलाको इगो साँध्न गलत समयमा अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिएको बताउँछन् । अर्को समूह भने एनआइसी एशियामाथिको कारबाही जायज रहेको र यसले अन्य बैंकहरुलाई समेत सचेत गराउने तर्क गर्छन् ।  

केन्द्रीय बैंकका एक संचालकका अनुसार एनआइसी एशियाको गत वर्षदेखि नै पूँजीकोष पुगेको थिएन । फेरि प्रत्येक महिना पूँजीकोष पुगे नपुगेको हेर्न सकिन्छ । तर, अघिल्ला वर्ष र कयौं महिना आँखा चिम्लिने, तर आफ्नै स्वीकृतिमा घोषित लाभांश रोक्नु भनेको स्वार्थ केन्द्रीत खेल रहेको उनको बुझाई छ । ‘राष्ट्रबैंकका केही कर्मचारीले इगो लिएर यो सबै गरिरहेका छन् कि भन्ने शंका गरेका छौं ।’ ती संचालकले भने–‘होइन भने राष्ट्रबैंकको स्वीकृति नलिई कुनै पनि बैंकले लाभांश घोषणा गर्नै सक्दैन ।’ 

लाभांश घोषणा गर्न दिएर सयौं सोझा सेयर लगानीकर्ताको लगानीमाथि पनि राष्ट्रबैंकका सीमित अधिकारीहरुले खेल्ने काम गरेका उनको दाबी छ । उनका अनुसार राष्ट्रबैंकको सुपरभिजन र रेगुलेसन डिपार्टमेन्टबीचको झगडाको कोपभाजनमा एनआइसी एशिया परेको देखिन्छ । ‘एउटा डिपार्टमेन्टले क्यापिटल बढाउँछु भन्दा रोक्ने, अनि अर्को डिपार्टमेन्टले क्यापिटल पुगेन, छैन वा बढाएनौं भनेर कारबाही गर्ने ?यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?’ प्रश्न गर्दै ती संचालकले भने–‘यसपटक एनआइसी एशियालाई सुनियोजित ढंगले नै ट्रयापमा पार्न खोजिएको बुझेका छौं ।’ 

ती संचालकका अनुसार एनआइसी एशियालाई कारबाही गर्ने उद्देश्यबाटै प्रेरित भएर संसारभर कार्यान्वयनमा रहेको वासलको बफर क्यापिटलवाला क्लजलाई राष्ट्रबैंकले असोजमा संसोधन गरेको थियो, एनआइसी एशियाले लाभांश घोषणा गरिसकेपछि । सोही संसोधित व्यवस्थामा टेकेर अहिले राष्ट्रबैंकले एनआइसी एशियामाथि कारबाही गरेको देखिन्छ । 

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले एनआइसी एशियाले २ वटा आर्थिक वर्षका पूँजी बढाउनका लागि हकप्रद मागेको उल्लेख गर्दै भने–‘एनआइसी एशियालाई कुनै अन्याय परेको भए, काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भए नियमन विभागमा गएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । केही समस्या भए त्यही विभागलाई भन्ने हो ।’ 

उनले एनआइसी एशियामाथिको अहिलेको कारबाही वित्तीय स्थायीत्वका लागि रहेको दाबी समेत गरे । ‘मिडियाहरुले पनि वित्तीय स्थायीत्वको कोणबाट हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने–‘एनआइसी एशियाको स्वार्थबाट मिडियाले हेरिदिन भएन ।’ 

पोहोर अनि प्रत्येक महिना पूँजीकोष नपुग्दा चाहिँ राष्ट्रबैंकले किन नहेरेको त ? त्यतिबेला वित्तीय स्थायीत्वको सिद्धान्त कहाँ थियो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘पोहोरकै गल्ती सधैंभरि गरिरहन पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन नि । नियामकीय निर्देशन र नीति पालना नभएपछि एनआइसी एशियाको लाभांश रोकेका हौं ।’ 

बोर्डबाट लाभांश प्रस्ताव गर्नलाई राष्ट्रबैंकको स्वीकृति नचाहिने दाबी पनि गरे । 

नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले एनआइसी एशियाले पूँजी वृद्धिको प्रयत्न गरेका भए पनि मूल कुरा आफ्नो अहिलेको क्यापिटल कति छ र त्यसका आधारमा कतिसम्मको लोन ग्रोथ र व्यवस्थापन गर्नसक्छु भन्ने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हुने प्रष्ट्याए । 

‘तपाईसँग घरमा २० रुपैयाँ छ, तपाई ५०० को तरकारी अर्डर गर्नुहुन्छ भने तपाईको गल्ती कि मेरो गल्ती ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने–‘अघिल्लो वर्षको ग्रोथ हेर्ने हो भने अरु सबै बैंकिङ सिस्टमले गरेको ग्रोथ एनआइसी एशिया एउटै बैंकले गरेको छ । त्यो ग्रोथ उसको क्यापिटलले धानेको थिएन, नधानिने ग्रोथ कसरी गर्यो ? किन गर्यो ? त्यसरी सबै बैंकले ग्रोथ गर्न चाहे भने राष्ट्रबैंकले क्यापिटल थप्दै जान दिन्छ ? आयात बढाउन दिन्छ ? बबल्सहरु क्रियट गर्न दिन्छ ?’ 

अहिलेको नयाँ एकीकृत निर्देशिकामा बफर क्यापिटल सम्बन्धी पुरानो व्यवस्थामा संसोधन गरी पूँजीकोष नपुगेको अवस्थामा कुनै पनि खालको लाभांश बाँड्न नदिने व्यवस्था गरिएको र त्यसकै आधारमा एनआइसी एशियामाथि कारबाही भएको उनले प्रष्ट्याए । 

एनआइसीलाई के प्रभाव पर्छ ?
एनआइसी एशियालाई राष्ट्रबैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको हो । यो कारबाहीले उसको वित्तीय स्वास्थ्य वा गतिविधिमा उति ठूलो नकारात्मक असर भने नपर्ने देखिन्छ । 

एनआइसी एशियाले पछिल्लो समय आफ्नो लोन पोर्टफोलियो निकै सरल र सहज बनाइसकेको छ । यो बैंकबाट प्रवाहित कुल कर्जामध्ये १ करोड रुपैयाँभन्दा तलका एसएमई र रिटेल लोनको स्वामित्व ९२ प्रतिशत रहेको छ छ। 

यसले एनआइसी एशिया बैंकले वित्तीय समावेशीता, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच निर्माणका लागि कस्तो वर्गमा काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । 
राष्ट्रबैंकले लिएको वित्तीय समावेशीता, साक्षरता र दुर्गमसम्मै बैंकिङ पहुँच पुर्याउने नीतिलाई सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले एनआइसी एशियाले कार्यान्वयनमा ल्याएको उसका वित्तीय विवरण, प्रत्येक महिनाका रिपोर्ट, उसको विशाल शाखा सञ्जाल लगायतका सूचकहरुबाट देखिन्छ । यसरी अगाडि बढेको बैंकलाई उसका सेयरधनीले क्यापिटल थप्छु भन्दा रोकेर कारबाही गर्नुले राष्ट्रबैंक नै आफूले बनाएको नीतिप्रति इमानदार छैन कि भन्ने पनि देखिने पूर्व बैंकर तथा विश्लेषकहरु दाबी गर्छन् । 

अर्कोतर्फ, एनआइसी एशियाले गत चैतमै एउटा नीति सार्वजनिक गरी आफ्नो आक्रामक मुभ अब केही सुस्त हुन्छ भन्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेको थियो । सो बेला एनआइसी एशियाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ लाई ‘इयर अफ आइइसिडी’ भनेर घोषणा गरेको थियो । उसको सो बेलाको आशय थियो कि अब विजिनेश ग्रोथको हिसाबले हामीहरु एउटा लेभलमा पुगिसक्यौं, अब यो वर्ष हामीले इमेज(आइ)लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उसले ग्राहकको एक्सपिरियन्स(इ), सर्भिसको क्वालिटी, इन्टरनल क्यापासिटी(सी)लाई बढाउन र डिजीटलाइजेसन(डी)लाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सो नीति सार्वजनिक गरेको थियो । एनआइसी एशियाले चैतमै सो नीति घोषणा गर्दा अब आफू कन्सोलीडेसनमा जानुपर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, जुन वर्षका लागि उसले आक्रामक मुभलाई केही रोकेर आइइसिडीमा फोकस हुने घोषणा गर्यो, सोही वर्ष केन्द्रीय बैंकले थोरै क्यापिटलका आधारमा धेरै विजिनेश गरी रिस्क सिर्जना भयो भन्दै कारबाहीको डण्डा चलाइदियो ।